मुंबई – राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी आज एका पत्राद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती दिली आहे.
पत्रात असे नमूद केले की, ८ जुलै रोजी राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्यपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि १२ जुलै रोजी त्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवलेली आहे. त्या अनुषंगाने ८ जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. सदर निवडणुकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल. असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नगरपरिषद व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
