खासगीकरणाविरोधात आज हजारो कामगारांनी ७२ तासांच्या संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्र आता अंधारात जातो की काही तोडगा निघतो हे बघण महत्वाचे आहे. 4,5 व 6 जानेवारीपर्यंत हा संप असण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास राज्यात मोठे वीज संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे यामुळे सरकार यावर काय तोडगा काढते याकडे लक्ष लागून आहे.
या कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनांनी बुधवारपासून ७२ तास संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी ही माहिती दिली. या कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनांची कार्यकारिणी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंता संघर्ष समितीने संपाची हाक दिली असून महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्ण भोईर यांनी पीटीआयला सांगितले की, “शासकीय वीज कंपन्यांचा खाजगीकरणाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी चालक, वायरमन, अभियंता आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या 30 हून अधिक युनियन एकत्र आहेत.”
ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण महामंडळ लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण महामंडळ लिमिटेड (महापारेषण) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती महामंडळ लिमिटेड (महानिर्मिती) या सरकारी वीज कंपन्या आहेत. भोईर म्हणाले की, या कंपन्यांचे कामगार गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून आंदोलन करत असून सोमवारी 15 हजारांहून अधिक कामगारांनी ठाण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली.
७२ तासांचा संप
ते म्हणाले, “या तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुमारे 86,000 कामगार, अधिकारी, अभियंते बुधवारपासून 42,000 कंत्राटी कामगार आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांसह खाजगीकरणाविरोधात 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत.” ते म्हणाले की आंदोलक कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. अदानी समूहाच्या उपकंपनीला पूर्व मुंबईतील भांडुप, ठाणे आणि नवी मुंबईत नफा कमवण्यासाठी समांतर वितरण परवाना देऊ नये.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अदानी समूहाच्या कंपनीने मुंबईतील विविध भागात वीज वितरण व्यवसाय वाढवण्यासाठी परवाना मागितला होता. अदानी ट्रान्समिशनची उपकंपनी असलेल्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेडने महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा आणि उरण शहरी भागातील वीज वितरणाच्या समांतर परवान्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला होता. .
भोईर म्हणाले, “या आंदोलनात कोणतीही आर्थिक मागणी नसून राज्यातील जनतेच्या मालकीच्या या वीज कंपन्या टिकाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. हे भांडवलदारांच्या हातात विकू नयेत कारण भांडवलदारांना फक्त नफा कमावण्यातच रस आहे. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला दिलेल्या संपाच्या नोटीसमध्ये 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपाचा इशाराही कार्यकारी समितीने दिला आहे.
महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यात दोन खासगी कंपन्यांनी समांतर वितरण परवान्यासाठी अर्ज केले असले तरी हे खासगीकरण नाही ते म्हणाले, “…महावितरणचे मालक सरकार आहे आणि त्यात 100 टक्के हिस्सा आहे. त्याचा परिणाम होणार नाही.” दरम्यान, ७२ तासांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने आपल्या ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा यासाठी मध्यरात्रीपासून कल्याण विभागात नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
