उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, समाजसेवक अण्णा हजारे महाराष्ट्रासाठी लोकायुक्त कायदा व्हावा, असे म्हणत होते, नवीन सरकार येताच अण्णा हजारे समितीने दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला असून मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन लोकायुक्त कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील नागपुरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे सांगितले. लोकपालच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लोकायुक्त आणण्यासाठी अण्णा हजारे समितीचा अहवाल आम्ही मंजूर केला आहे. या अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल. जेथे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले जाईल. यासोबतच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा या कायद्याचा भाग करण्यात येणार असून लोकायुक्तांकडे निवृत्त न्यायाधीशांसह पाच जणांची टीम असेल.
त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नुकतीच मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, त्यात मुख्यमंत्र्यांनी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जिथे समिती काही सूचना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यंतरीच्या काळात सरकार बदलल्यानंतर त्यावर कोणतेही गांभीर्याने काम झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आता नवे सरकार आल्यानंतर आम्ही ती समिती मजबूत केली आहे.
लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त होणार – उपमुख्यमंत्री
काय प्रकरण आहे?
वास्तविक, अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी मागणी अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. यासंदर्भात भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात अण्णांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करू
या दरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आम्ही संपूर्ण पारदर्शकतेने सरकार चालवू. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करू, म्हणून राज्यात लोकायुक्त कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सांगत होते की, महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा असावा, नवीन सरकार येताच सरकारने अण्णा हजारे समितीने दिलेला अहवाल मान्य केला. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नवीन लोकायुक्त कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
