मुंबई: राज्य सरकारला कोर्टाने आज फटकारले असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या आदेशात, न्यायालयाने एसईसीला इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा अधिसूचित न करण्याचे निर्देश दिले होते, जिथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.
यथास्थिती ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सुनावणीच्या सुरुवातीला, CJI म्हणाले की या प्रकरणाची सर्वसमावेशक सुनावणी आवश्यक आहे आणि ते अंतिम निकालासाठी स्वतंत्र विशेष खंडपीठ स्थापन करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, आम्ही वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला आहे. या प्रकरणाची सर्वसमावेशक सुनावणी आवश्यक आहे. हे लक्षात घेता, आम्ही दोघं पक्षांना यथास्थिती राखण्याचे निर्देश देतो. पाच आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी करा. त्यावेळी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल आणि त्यासमोर ही सुनावणी घेतली जाईल.
सरकारने नागरी निवडणुकीत २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश आणला होता
विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने आणला होता. यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपला आदेश मागे घेण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली. या आदेशात, न्यायालयाने एसईसीला ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा अधिसूचित न करण्याचे निर्देश दिले होते, जिथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नव्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
