नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (दि. १२) २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६अ अंतर्गत दाखल झालेले सर्व खटले रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश अजय रस्तोगी व न्यायाधीश एस.आर. भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर ही सुनावणी सुरु होती. त्यात संस्थेने २०१५ मध्ये रद्द झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६अ अंतर्गत अजूनही अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनात आणले.
त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने असे निर्देशित केले की, २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या सदर कायद्याच्या कलम ६६अ अंतर्गत कोणत्याही नागरिकावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. तसेच हे कलम रद्द करण्यापूर्वी, आक्षेपार्ह सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षेची तरतूद होती. मात्र कोर्टाने २०१५ मध्ये विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत महत्त्व सांगून सदर तरतूद रद्द केली होती. त्या कलमामुळे जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर थेट परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणून आमच्या मते, अशी फौजदारी प्रकरणे ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार’ (मार्च २०१५) च्या निकालाचे थेट उल्लंघन करते आणि परिणामी आम्ही पुढील निर्देश जारी करतो, असे सदर खंडपीठाने म्हटले आहे.
त्यामुळे खंडपीठाने सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६अ चे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना खटल्याचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यातील सर्व संदर्भ आणि तरतुदी रद्द केल्या जातील. याबाबत खंडपीठाने सर्व राज्यांचे पोलीस महासंचालक, गृह सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस दलाला माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६अ च्या तरतुदींचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोणतीही गुन्हेगारी तक्रार न नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, असे म्हटले आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कलम ६६अ अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांच्या संदर्भात लागू होतील. याशिवाय गुन्ह्याची तक्रार असल्यास केवळ ६६अ शी संबंधित संदर्भ काढून टाकले जातील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
