मुंबई; महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचा कळस आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थक गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एकूण दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पहिली याचिका जुनी आहे, जिथे १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यायचा आहे, तर दुसरी याचिका शुक्रवारी दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेत राज्यपालांच्या ३० जूनच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून त्यात एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्यात आले होते. आता या दोन्ही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणार आहे.
सर्वात मोठा मुद्दा १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांनी उद्धव सरकार पाडले तेव्हापासून त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. पहिल्या सुनावणीदरम्यान बंडखोर आमदारांना 11 जुलैपर्यंत अतिरिक्त वेळ मिळाला होता, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, मात्र आता निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हा एक निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनेक गोष्टी ठरवेल. आजवर महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारने मंत्रिमंडळाचे वाटप केलेले नाही, मंत्रिमंडळ विस्तारही झालेला नाही.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्णय येत नाही तोपर्यंत शिंदे सरकार यावर कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नसल्याचे वृत्त आहे. अशा स्थितीत सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणीही यामुळे महत्त्वाची आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास नव्या सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाचाही विस्तार होणार असून, ज्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, तीही सुटणार आहे.
या सगळ्याशिवाय आजची सुनावणी उद्धव ठाकरे यांच्या पुढचा मार्गही ठरवणार आहे. किंबहुना शुक्रवारी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यपालांच्या निर्णयालाच आव्हान दिलेले नाही, तर खरी शिवसेना कोणती, हे सांगण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे नाही, असेही ठणकावून सांगितले आहे. हे काम निवडणूक आयोगाचे असून त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचे अध्यक्ष मानले आहे. अशा स्थितीत उद्या सुनावणी होणार आहे, तेव्हा या पैलूवरही जोरदार चर्चा होताना दिसत असून यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हे शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. .
उपसभापतींनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणारे एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले आणि अन्य १४ शिवसेना नेत्यांनी केलेल्या याचिकेवरून उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटातील कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. 27 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याच याचिकेवर सुनावणी झाली आणि निकालात बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसीला लेखी उत्तरे देण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. आता त्या अपात्रतेच्या नोटिशीवर आज सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, त्यावरच महाराष्ट्राचे राजकारण ठरणार आहे.
तसे पाहता या साऱ्या वादावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे उद्धव छावणीला न्यायालयातून दिलासा मिळेल आणि 16 बंडखोर आमदार अपात्र ठरतील असे गृहीत धरत आहेत. याबाबत ते म्हणतात की, मी ज्या वकिलांशी बोललो, त्या सर्व वकिलांच्या कायद्यानुसार हा निर्णय त्या बंडखोर आमदारांच्या विरोधातच असायला हवा. गेल्या काही दिवसांत काय घडले ते आपल्या सर्वांना माहीत आहे. नियम काय आहेत, कायदे काय आहेत? या पैलूंवर तज्ज्ञ आणि सर्व वकील युक्तिवाद करणार आहेत. त्यांच्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा कॅम्प हीच खरी शिवसेना असल्याचं अजित पवारांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
