शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर कोणाचा अधिकार आहे? शिंदे की ठाकरे ? या संदर्भात आज निर्णय येण्याची अपेक्षा होती मात्र आज निर्णय काही झला नाही. या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर (EC) सुनावणी झाली. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपत आहे. त्यापूर्वी ठाकरे गटाने संघटनात्मक निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आहे. या मुद्द्यावर सुनावणीही झाली नाही. निवडणूक आयोग आता 20 जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ संपल्यानंतर संघटनात्मक निवडणुकांबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. आज ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. गेल्या सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता. आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी आपला निर्णय देऊ नये, असे आवाहन केले. आता शिवसेना या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
SC च्या निर्णयापूर्वी EC ने आपला निर्णय जाहीर करू नये – ठाकरे गट
कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिवसेनेत दोन गट असल्याची चर्चा काल्पनिक आहे. काही लोक वेगळे झाल्याने पक्षावर दावा होत नाही. हे बेकायदेशीर आहे सिब्बल म्हणाले की, ज्यांनी शिवसेना पक्षात असताना त्याचा फायदा घेतला, ज्यांनी पक्षाशी संबंधित बाबींमध्ये मते दिली, ज्यांनी पक्ष चिन्हावर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून निवडणूक लढवली आणि जिंकली, ते लोकशाही नव्हती असे कसे म्हणू शकतात असा सवाल देखील केला आहे.
शिंदे गटातील फूट गांभीर्याने घेऊ नका, असे आवाहन कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला केले. पक्षात असताना शिंदे गटाने आपल्या मागण्या का मांडल्या नाहीत? याशिवाय शिंदे गटाच्या कागदपत्रांवरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. ठाकरे गटाने सात जिल्हाप्रमुखांच्या पाठिंब्याला आव्हान दिले होते. या जिल्हाप्रमुखांच्या पाठिंब्याचा दावा शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासमोर केला होता. ठाकरे गटाने हा दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
फक्त आमदार-खासदार पक्ष बनवत नाहीत, बहुमताचा आधार चुकीचा – ठाकरे गट
कपिल सिब्बल म्हणाले की, आमदार आणि खासदारांच्या बहुमताच्या जोरावर पक्षावर दावा करता येणार नाही. जे लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या चिन्ह आणि नावाच्या जोरावर निवडणूक जिंकतात, त्यांना बहुमत आहे, असे म्हणता येत नाही, त्यामुळे त्यांचा दावा मूळ पक्षावरच केला जातो. पक्ष फक्त आमदार-खासदारांनी बनत नाही. अनेक कामगार, अधिकारी ते करतात. त्यामुळेच बहुमत असल्याचा युक्तिवाद योग्य नाही.
ठाकरे गटाचा विचार केला तर पक्ष घटनेतील नियम बदलल्याच्या आरोपावर निवडणूक आयोगाने कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. पक्षाच्या घटनेतील नियमांच्या बाहेर येऊन कोणताही निर्णय घेतला नाही. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद मांडण्यासाठी आणखी दोन ते अडीच तासांचा वेळ मागितला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या म्हणण्याला सहमती दर्शवत पुढील तारीख २० जानेवारी दिली.
सध्या शिवसेनेत दोन गट आणि दोन चिन्हे असून दोन्ही नावे वेगवेगळी आहेत.
विशेष म्हणजे शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेत फूट पडली होती. यानंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आपला गटच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. या वादावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी वेगवेगळी नावे आणि निवडणूक चिन्हे निश्चित केली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे नाव ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे नाव शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) होते. अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाचे निवडणूक चिन्ह ‘ढाल आणि तलवार’ तर ठाकरे गटाचे निवडणूक चिन्ह ‘ज्वलंत मशाल’ आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
