नागपूर : कर्नाटकने महाराष्ट्राविरोधातील ठराव मंजूर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही कर्नाटकविरुद्धचा ठराव स्वीकारावा. आज उद्धव ठाकरेंनी विधानपरिषदेतही गदारोळ केला आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटक हा महाराष्ट्राचा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
सीमा सभागृहात झालेल्या चर्चेबाबत सर्वांचे एकमत झाले. यासाठी मी सर्वांचे अभिनंदन करतो. सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकार ठाम भूमिका घेत आहे. मात्र आपले मुख्यमंत्री ब्र शब्द देखील काढत नाही सीमाप्रश्न गाजत असताना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला जाण्याची गरज होती का ? दिल्लीत गेल्यावर सीमावादाचा प्रश्न मांडणार का असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
सीमाप्रश्न हा भाषिक प्रांत निर्माण करण्याचा विषय नाही. हा माणसांचा विषय आहे. खालच्या सभागृहातले काही लोक म्हणतात की, आम्हीं लाठ्या काठ्या खालल्या आहेत मात्र तेव्हा तुम्ही आमच्या पक्षात होता. ज्या वेळी तुम्ही सत्ताधारी पक्ष झालात, त्या वेळी तुम्ही सीमा ओलांडल्या आहेत. मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले. धोक्याचा विषय सुरू झाल्यावर दिल्लीला जाणे योग्य आहे का ? मुळात गृहमंत्र्यांच्या भेटीनंतर त्यांनी काय केले ? इथे महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लावल्या पाहिजेत असा नियम आहे आणि काही लोक कोर्टात गेले. मुळात कर्नाटक सरकार सारखी कठोर भूमिका आमचे सरकार घेणार का?
उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. बेळगावी नगरपालिकेने महाराष्ट्रात जाण्याचा ठराव केला, त्यानंतर ती नगरपालिका कर्नाटकने बरखास्त केली. येथील ग्रामपंचायतने महाराष्ट्र विरोधी ठराव केला त्या बरखास्त करणार का ? फक्त बडबड करू नका. कोर्टातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत केंद्राने सीमाभागाचा ताबा घ्यावा. तसा ठराव आजच मांडा व केंद्राकडे पाठवा, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
