कोस्टल रेग्युलेशन कायद्याच्या कथित उल्लंघनाच्या आरोपाखाली महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनिल परब आणि इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी सांगितले की त्यांनी रिसॉर्ट आणि त्याच्या जमिनीसह 10 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. महाराष्ट्रात ईडीने माजी मंत्री अनिल परब आणि इतरांवर कारवाई केली असून त्यात 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे, ज्यात एक रिसॉर्ट आणि त्याची जमीन आहे.
ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, जप्त केलेली मालमत्ता रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील मुरुड येथे आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, भूखंडाची किंमत 2,73,91,000 रुपये आहे आणि या जमिनीवर बांधलेल्या साई रिसॉर्टची किंमत 7,46,47,000 रुपये आहे. संलग्न मालमत्तांची एकूण किंमत 10.20 कोटी रुपये आहे.
परब हे उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय
परब (५८) हे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आहेत. यापूर्वी त्यांनी रिसॉर्टशी संबंध नाकारला होता. परब हे तीन वेळा आमदार झाले आहेत आणि त्यांनी राज्यात परिवहन आणि संसदीय कामकाज ही खाती सांभाळली आहेत. या प्रकरणी ईडीने त्यांची यापूर्वी चौकशी केली होती. अनिल दत्तात्रेय परब, साई रिसॉर्ट, सी शंख रिसॉर्ट आणि इतर काही जणांविरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दाखल केलेल्या तक्रारीवर मनी लाँड्रिंग प्रकरण आधारित आहे. याशिवाय, माजी मंत्री आणि इतरांवर “फसवणूक करून महाराष्ट्र सरकारचे नुकसान” केल्याचा आरोप आहे.
तपासात ही बाब समोर आली
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, परब यांनी मुंबईतील केबल ऑपरेटर सदानंद कदम यांच्या संगनमताने जमिनीचे शेतीतून बिगरशेती वापरात रूपांतर करण्यासाठी स्थानिक उपविभागीय कार्यालयाकडून “बेकायदेशीर परवानगी” घेतल्याचे तपासात आढळून आले. निवेदनात म्हटले आहे की, दापोलीमध्ये कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधण्यात आले होते.
मुंबईपासून सुमारे 230 किमी अंतरावर असलेले दापोली हे किनारपट्टीचे ‘हिल स्टेशन’ आहे आणि त्याला महाराष्ट्राचे ‘मिनी महाबळेश्वर’ म्हटले जाते, कारण येथील हवामान वर्षभर थंड असते. या परिसरात व्हिला, फ्लॅटसह अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू झाले आहेत. ईडीने आरोप केला की परब यांनी सीआरझेड-III म्हणजेच ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडावर बंगला बांधण्यासाठी राज्य महसूल विभागाकडून “बेकायदेशीरपणे” परवानगी घेतली आणि परवानगी मिळाल्यानंतर, त्यांनी बेकायदेशीरपणे औपचारिकपणे रिसॉर्ट बांधले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
