महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (14 डिसेंबर) दिल्लीतील संसद भवनात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले की, राजकीय विरोध कोणताही असो, दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांनी याला राजकीय मुद्दा बनवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. याला राजकीय मुद्दा न बनवता दोन्ही राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे गट सहकार्य करतील. समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रस्त्यावरून वाद मिटवले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतेही राज्य एकमेकांवर हक्क सांगू शकणार नाही. समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहा.
“उपाय रस्त्यावर असू शकत नाही”
शहा म्हणाले की, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे. दोघांनी हे मान्य केले आहे की विवाद रस्त्यावर सोडवता येणार नाही, तो संविधानानुसार सोडवला जाऊ शकतो. दोन्ही बाजूंनी 3-3 मंत्री बसतील. एकूण 6 मंत्री बसून छोट्या-छोट्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. गृहमंत्री या नात्याने मी दोन्ही राज्यांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनाही आवाहन करतो की, त्यांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नये, यासाठी सहकार्य करावे.
दोन्ही राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांचा समावेश समितीत करा
सीमाप्रश्न चिघळला असून यातील राजकारण थांबवून अभ्यासपूर्ण माहिती समोर येण्यासाठी तसेच योग्य दिशा मिळण्यासाठी दोनही बाजूंच्या विरोधी पक्षाच्या प्रमूख नेत्यांचा समावेश करा अशी मागणी शिवसंग्राम युवक आघाडी प्रदेशाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी केली आहे.
“सोशल मीडियावर लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न झाला”
गृहमंत्री म्हणाले की, सोशल मीडियावर लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अनेक ट्विट केले आहेत. त्यांची ओळख पटवली जाईल. बनावट ट्विटच्या प्रकरणांवर एफआयआर दाखल करून बड्या नेत्यांच्या नावाने खोटे ट्विट करणाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला – मुख्यमंत्री शिंदे
अमित शहा यांच्या भेटीनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला आहे. या विषयाचे गांभीर्य सरकारला कळले आहे. हे एक मोठ पाऊल असून यामुळे दोन्ही राज्यातील जनतेला त्रास होणार नाही, शांतता कायम राहील. जोपर्यंत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, तोपर्यंत कोणतेही राज्य कोणतेही पाऊल उचलणार नाही.
काय म्हणाले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री?
दुसरीकडे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये अतिशय सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत, दोन्ही बाजूंमधील शांतता बिघडवणारे काहीही करू नये. दोन्ही राज्यातून मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे जी किरकोळ समस्या सोडवण्यासाठी काम करेल.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद
बेळगावी शहर आणि कर्नाटकातील पाच जिल्ह्यांतील 865 गावांवर महाराष्ट्र दावा करत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि म्हटले आहे की राज्याच्या सीमांशी संबंधित प्रश्न हाताळण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.
दोन्ही राज्यांमध्ये वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले
अलीकडे सीमावादावरून दोन्ही राज्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कर्नाटकात महाराष्ट्रातून वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्रातही कर्नाटकातील वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले. यापूर्वी सोमवारी (12 डिसेंबर) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही गुजरातमध्ये भेट झाली होती.
अहमदाबादमध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली
सीमावाद वाढल्यानंतर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची प्रथमच भेट झाली. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी दोन्ही मुख्यमंत्री गुजरातमधील गांधीनगर येथे पोहोचले होते. यादरम्यान अहमदाबादहून निघताना विमानतळाच्या लाऊंजमध्ये दोघांमध्ये संवाद झाला.
अलीकडे तणाव वाढला
गेल्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंच्या वाहनांना लक्ष्य केल्यावर हा सीमा वाद वाढला. दोन्ही राज्यातील नेत्यांच्या जल्लोषात बेळगावमध्ये कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांशी दूरध्वनीवरून बोलून दोन्ही बाजूंनी शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे यावर एकमत झाले.
भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर 1957 पासून सीमावादाचा प्रश्न कायम आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगावीवर महाराष्ट्राचा दावा आहे, कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८१४ मराठी भाषिक गावांवरही महाराष्ट्र हक्क सांगतो.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
