सातारा : जिल्ह्यातील प्रतापगड किल्ल्याजवळील अफझलखानाच्या थडग्याभोवती बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे प्रकरण तापत आहे. प्रतापगड किल्ल्याच्या आवारात असलेल्या अफझलखानाच्या थडग्याभोवती असलेले अवैध धंदे जिल्हा प्रशासनाने बुलडोझर चालवून जमीनदोस्त केले आहेत. सुमारे दोन दशकांपासून हा वाद सुरू होता, मात्र बेकायदा बांधकामे तोडूनही ती थांबताना दिसत नाही
अवैध धंदे पाडल्यानंतर भाजपने जल्लोष केला. जिल्हा प्रशासनाने किती चांगली तयारी केली होती, यावरून या वादाचे गांभीर्य लक्षात येते. कोणताही वाद होऊ नये म्हणून परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. प्रतापगडमध्ये चार जिल्ह्यांतील 1500 हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले होते. प्रशासनाचे पथक सकाळी सहा वाजताच पोहोचले होते. सातारा जिल्हा प्रशासन आणि जिल्ह्याचे एसपी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली तोडफोड सुरू होती, ती रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.
या कबरीवर राजकारण देखील जोमात सुरू असून हिंदुत्ववादी संघटना व पक्ष स्वागत करत आहेत. मात्र ज्या पक्षाने सर्वप्रथम ही मागणी केलेली त्या शिवसेना पक्षाचे आजचे नेतृत्व मात्र या निर्णयावर चकार शब्द देखील काढत नाही हे अतिशय दुर्दैवी असून उद्धव ठाकरे इतके कसे बदलले असा सवाल सोशल मीडियावर उपस्थीत केला जात आहे. त्यांच्या या शांत बसण्यावर भाजपाने देखील सवाल केले आहेत.
काय प्रकरण आहे?
2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. अनधिकृत बांधकाम 15 ते 20 गुंठे जमिनीवर पसरले होते (एक गुंठा 1,089 चौरस फूट इतका आहे). जमिनीचा काही भाग वनविभागाचा तर काही भाग महसूल विभागाचा आहे. प्रत्यक्षात सन 2006 मध्ये स्थानिक लोकांनी संबंधित विभागाकडे तक्रार केली होती. विभागाने काहीही केले नसताना प्रकरण न्यायालयात गेले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल याचिकांवर निर्णय देताना १५ ऑक्टोबर २००८ आणि ११ नोव्हेंबर २००९ रोजी बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र याला पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर 2017 मध्ये अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले, मात्र आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
वाद काय आहे ?
अफझलखानाच्या थडग्याचा वाद तेव्हा चव्हाट्यावर आला जेव्हा सन 2000 मध्ये काही मुस्लिमांनी या थडग्यावर हक्क सांगून तिथे निवारा बांधण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या 20 ते 22 वर्षात, समाधीवर चारही बाजूंनी तोरण असलेली एक कायमस्वरूपी रचना हळूहळू उभारण्यात आली. असे मानले जाते की अफझलखानाच्या थडग्यावर एस्बेस्टोसची पातळ चादर बांधली गेली होती. त्याच्या आत मौलानांसाठी खास खोल्या बनवण्यात आल्या आहेत.
विजापूरचा जुलमी शासक आणि शिवरायांचा कट्टर शत्रू अफझलखान याचा किल्ल्यात गौरव झाला. दोन दशकांपूर्वीपर्यंत अफझलखानाची कबर जीर्ण अवस्थेत होती. त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. प्रतापगड किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर काही पायऱ्या चढून गेल्यावर उजव्या बाजूला त्याची समाधी दिसते. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतापगड किल्ल्यात मुस्लिम मौलवी अफझलखानाची स्तुती करतात असा आरोप होताना दिसतो. यावर हिंदुत्ववादी संघटनांनी सांगितले की, शिवप्रताप दिनानिमित्त अफझलखानच्या कबरीजवळील अनधिकृत बांधकाम पाडल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन करतो.
सरकारला काय म्हणायचे आहे ?
एकनाथ शिंदे गट यांचे नेते व मंत्री उदय सावंत म्हणाले की, अफजलखानच्या कबरीजवळील बेकायदा बांधकाम मागील सरकारने अडीच वर्षांत पाडले नाही. हे काम फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच करू शकतात. भाजप आमदार नितेश राणे म्हणाले की, आमच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे काम केले नाही ते केले. दुसरीकडे, उद्धव गटाचे प्रवक्ते आनंद दुबे म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाने याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
