मुंबई: राज्य सरकारने बंदी मोडून बैलगाडी शर्यतींचे आयोजन करणाऱ्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा कमी झालेले नुकसान भरून देणाऱ्यांवरीलच आरोप मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून, बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवरचे खटलेही मागे घेण्यात येणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यत आयोजनावर घातलेली बंदी उठविण्यासाठी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.अंतिम निर्णय येईपर्यंत काही नियम आणि अटींसह राज्यभरात पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यत सुरू झाल्या आहेत. पण बंदीच्या काळातही अनेक ठिकाणी बैगलाडी शर्यती आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीमध्ये सहभागी झालेल्या प्रेक्षकांवर अनेक ठिकाणी खटले दाखल झाले होते. हे खटले मागे घेण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी करण्यात येत होती. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही घेण्यात आली होती. त्यानंतर हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबतचा शासन निर्णय गृहविभागाने रोखून धरला आहे.
या निर्णयानुसार शर्यत आयोजनात जीवितहानी झाली असल्यास किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. पण पाच लाखाच्या आत झालेले नुकसान सबंधितांनी भरून दिल्यावर हे खटले मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नुकसान भरून दिले म्हणजे संबंधितानी आरोप मान्य केला असे नाही. आरोपी आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्यावरील खटले जिल्हा समितीस मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयास विनंती करावी लागणार असून न्यायालयाच्या मान्यते नंतरच असे खटले मागे घेता येतील.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
