राज्यातील कोळशाची आकडेवारी तपास, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा राऊतांवर हल्ला

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

गेल्या काही दिवसांत राज्यात कोळसा तुटवडा निर्माण झाला असून राज्यावर लोडशेडिंगची टांगती तलवार होती. महाराष्ट्र सरकारला सध्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात अधिक कोळसा पुरवठा प्राप्त असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले आहे. प्रसारमाध्यमांना मंत्रालयाने सांगितले की, सद्यस्थितीत राज्यातील कोळशाची गरज पूर्ण होत आहे.

2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना 70.77 दशलक्ष टन कोळशाचा पुरवठा केला गेला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने म्हटले आहे की, कोळशाची टंचाई असून योग्य पुरवठा नसल्याने राज्यात वीज टंचाई निर्माण झाली. याची दखल घेत केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मोठा खुलासा केला आहे. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, अशी माहिती कोळसा मंत्रालयाने दिली.

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळसा पुरवला होता. हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात/एप्रिल, दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे. महाराष्ट्राला पुरविण्यात आलेला कोळसा हा सर्वाधिक आहे.मंत्री नितीन राऊत यांनी केलेला आरोप मोडून काढण्यात आला आहे.

महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मंत्रालयाने, महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे. नियोजन करता न आल्यानेच राऊत खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या राज्याला किती कोळसा मिळाला, त्याची आकडेवारी त्यांनी तपासावी आणि नंतर आरोप करावा अशा शब्दांत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने राऊतांवर हल्ला चढविला.