Nashik News | एक एकरपुढील भूखंडाच्या विकासात 20% दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सदनिका द्याव्या लागू नयेत याकरिता, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बिल्डरांकडून सातबाऱ्यांचे विभाजन करून पळवाट काढली जात असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. तात्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी 2022 मध्ये, येथील बिल्डरांनी म्हाडासाठी राखीव सदनिकांची अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परस्पर विल्हेवाट लावत 700 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे ट्विट केले होते. याच प्रकरणी तपासणी करताना महापालिकेकडून प्रकल्पांची व सदनिकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली गेल्याचा आरोपही आव्हाडांनी केला होता. याच संदर्भात विधिमंडळामध्ये जोरदार चर्चा झाल्यानंतर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देत, आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली केली होती.
Nashik News | दादा भुसेंच्या प्रयत्नांना यश; मालेगावात डाळिंब इस्टेटला मंजुरी
65 बिल्डरांना नोटीसा
त्यानंतर, महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने शहरातील एक एकरपेक्षा अधिक मोठ्या क्षेत्रावरील 65 प्रकल्पांसह 52 लेआउट बाबतची प्राथमिक माहिती म्हाडाला दिली. या योजनेशी संबंधित 65 बिल्डरांना नोटीसा देऊन त्यांना या प्रकरणा संदर्भातील सर्व माहिती म्हाडाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्यातच आता नाशिक शहरात एलआयजी, एमआयजी स्कीमसाठी 20% क्षेत्र देण्यातून बिल्डरांनी पळवाट काढत सातबाऱ्याचे विभाजन केल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे आले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे.
Nashik News | देवळा व चांदवड तालुक्यात आज महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन
चौकशी समिती पुढीलप्रमाणे:
अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारदे हे या समितीचे अध्यक्ष असून निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काटवटे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख नाशिकचे हेमंत सानप, तहसीलदार हेमंत सानप, सहसंचालक नगर नियोजन महापालिकेचे कल्पेश पाटील, तहसीलदार आबासाहेब तांबे हे या समितीतील सदस्य आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
