द पॉईंट नाऊ ब्युरो : कोर्टाने राज्य सरकारकला झटका देत, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित केल्यात यावर सरकारने आक्रमक भूमिका घेत, निवडणूक रद्द न करता सरसकट घ्याव्यात. इम्पिरिकल डेटा देण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा 21 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आज करण्यात येणार आहे. यामुळे न्यायालयाने ही मागणी केल्यास पुन्हा मोठ्या प्रमाणात गदारोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक संदर्भात कोर्टात कोणता निर्णय होतो यावर निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 21 डिसेंबर 2021 रोजी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व 106 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. ओबीसी प्रभाग सोडून अन्य जागांवरील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र कोर्टात आज हा विषय जाणार असल्याने पुन्हा निवडणूक भोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय ओबीसी समाजातील मंत्र्यांनी बैठकीत लावून धरल्याने सरकारने कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आज (गुरुवार) नवी याचिका दाखल करणार आहे. सरसकट निवडणुका घ्याव्यात किंवा इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी तसेच येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या काही जागा रिक्त ठेवल्यास कामकाज करता येणार नाही. अध्यक्ष, सभापती पदाची सोडत कशी काढणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ओबीसी जागांवरील निवडणुका वगळून निवडणुका होऊ नये असे सरकारचे ठाम मत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग हे कमी पडले, अशी तक्रार ओबीसी नेत्यांनी केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी टाळत असून हा आयोग सरकारला सहकार्य करत नाही, अशी खंतही काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर झालेल्या चर्चेमध्ये छगन भुजबळ, सुनील केदार विजय वडेट्टीवार धनंजय मुंडे जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक आक्रमक झाले होते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
