द पॉईंट नाऊ ब्युरो : कोर्टाने म्हटले की ओबीसींना 27 % आरक्षण देता येणार नाही. यामुळे OBC जागेवरील निवडणूक रद्द झाली आहे. मात्र OBC वगळता इतर जागेवरील निवडणूक होणार आहे.
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे, ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा हा डाव भाजपाने आखला आहे, obc आरक्षण नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक नकोय असा आग्रह नवाब मालिकांनी धरल्याने पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे.
काय म्हणाले नवाब मलिक…….
सुप्रीम कोर्टाच्या अध्यदेशाचा अभ्यास करून सरकार न्यायालयासमोर भूमिका मांडेल. या निर्णयाचा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकार करेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी आरक्षण होते. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती बाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. काही लोकांना ओबीसी आरक्षण संपवायचे आहे.
काही लोकांना देशातील आरक्षण काढायचे आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या समोर अभ्यास करून मांडणी केली जाईल..
काय म्हणाले नाना पाटेकर……
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले आहेत. सर्व पक्षीय बैठका घेतल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50% चे मर्यादेच्या आत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशही काढला. अध्यादेशाला राज्यपालांनी मान्यता ही दिली. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका लागल्या मात्र भाजपने 2017 पासून ओबीसी समाजाचा आरक्षण संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि आता ते यशस्वी झाले आहेत. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने ते आरक्षण वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिले. त्यात हे तपासायला पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर राज्य सरकारचे अध्यादेश रद्द केले आहे. ज्या पद्धतीने बीजेपी पाठीमागून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपवण्यासाठी खेळ करत आहे ते आता समोर आलंय.
ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कोण लोक गेले त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय ? त्यांनी मोठे मोठे वकील कसे लावले ? या पाठीमागे कोण आहे या सर्व बाबींचा खुलासा झाला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालय इंपेरीकल डेटा मागत आहे मात्र केंद्र सरकार देत नाहीये. जातीय जनगणना करायला केंद्र सरकार तयार नाही. या पद्धतीचा अडेलतट्टूपणा ओबीसी समाजा संदर्भात केंद्रातले भाजप नेते करत आहे. मात्र राज्यातील भाजपचे नेते आंदोलनाची भूमिका घेत आहे. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. आमची राज्य सरकारला विनंती आहे की राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मदत करावी. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी त्यांना आवश्यक मदत करावी.
काय म्हणाले भुजबळ….
भुजबळ म्हणाले की कोर्टाने दिलेला निकाल क्लेश दायक असून आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करतोय आम्ही भारत सरकारकडे इमपीरिकल डाटा मागतोय, आम्ही गोळा करायला गेलो तर निवडणुका जवळ आल्या आहेत , आयोग ही नेमला आहे धुळ्याचे वाघ, गवळी कोणी तरी आहेत ते कोर्टात जाऊन प्रश्न लावून धरत आहेत ते बिजेपीचे सेक्रेटरी आहेत.
आजचा निर्णय निवडणूका होऊ घातल्या आहेत त्या होतील मात्र 27 टक्के आरक्षण त्या निवडणूका होणार नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे आम्हाला वेळ द्या , आम्ही वकील दिलेत, मात्र त्यांचे वकील भारी आहेत.
ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केंद्राचा सुरू वकिलांशी चर्चा करून 13 तारखेला काय करता येईल बघू. राजकीय षडयंत्र 100 टक्के असल्याच वाटतय,फडणवीस म्हणतात मी सपोर्ट करतोय, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जातात. बावनकुळे ओबीसीच नुकसान करतात
देवेंद्र फडणवीसशी बोलणार, आम्ही चर्चा करू
तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना का थांबवत नाही
मुंबईत जाऊन सर्वांशी चर्चा करू.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
