द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी : भरगोस वेतनवाढ देऊनही लाखो प्रवाशांना वेठीस धरुन काही एसटी कामगारांनी (ST Strike) आपला संप सुरु ठेवला आहे. या संपामुळे एसटीने दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहे. अनेकदा कारवाईचा इशारा देऊनही आंदोलनकर्ते एसटीच्या विलीनीकरणाच्या (ST Merger) मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे या संपामुळे प्रवाशांचे होणारे हाल पाहता संप मागे न घेतल्यास मेस्मा (अत्यावश्यक सेवा कायदा) (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) अंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिला आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना हा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. तुटेपर्यंत ताणू नका, असं म्हणत मंत्री परबांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचं आवाहन केलं. एसटी संपामुळे एसटीला दररोज मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे. एसटी संपामुळे आज जवळपास साडेचारशे कोटींचा फटका बसला आहे.
कोविड काळात परिस्थिती बरोबरीने सुरु असल्याने एसटीला कधीही राज्यसरकारकडे पैसे मागावे लागले नाहीत. मात्र काही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आठमुठेपणाच्या भुमिकेमुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक यांच्यासोबत एसटीवर अवलंबून राहणाऱ्या सर्वांचे सर्वांचे हाल होत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार केला जात आहे. पण संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फे केलं आहे त्यांना पुन्हा सेवेत घेतलं जाणार नाही, असे सागंत त्यांनी यावेळी मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा केली जाणार असल्याचा इशाराही दिला.
एसटी विलीनीकरणासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालावर विलीनीकरणाचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. पण त्यासाठी आम्ही १२ आठवडे एसटी संप सुरु ठेवू शकत नाही. आम्ही बोलायचं कोणाशी, असा सवाल करत मंत्री परब म्हणाले, एसटी संपात ज्या २८ युनियन आहेत त्यांचं ते मानत नाहीत. जे भाजपा आमदार नेतृत्व करालया आले होते, त्यांना माझा मुद्दा पटल्यानंतर त्यांनीही माघार घेतली. अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते नेतृत्व करत आहेत, पण ते विलीनीकरणाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही मुद्द्यावर बोलण्यास तयार नाहीत. मग मी कोणाशी बोलायचं?,” अशी हतबलता अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
तसेच, विलीनीकरणाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार नसाल तर एसटीचं फार नुकसान होत आहे. संप तुटेपर्यंत ताणू नका. पण ज्यादिवशी तुटेल तेव्हा परत जोडलं जाणार नाही, परिस्थिती फार वाईट होईल,” असा इशाराही त्यांंनी यावेळी दिला.
काय आहे मेस्मा कायदा?
२०११ साली महाराष्ट्रात मेस्मा कायदा (MESMA Act) अंमलात आला. मेस्मा कायद्याचे अधिकृत व पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (Marashtra Essential Services Maintenance Act)’ आहे. मेस्मा कायद्यांतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केलेल्या त्या सर्व सेवेतील व त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. हा कायदा मोडून संप करणाऱ्या संपकऱ्यांना, आंंदोलकांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जातात.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
