किर्ती आरोटे
द पॉईंट नाऊ ; “आम्ही भारताचे लोक”भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ही ओळ केवळ एक ओळ नाही तर भारतीय जनतेने स्वतःला अर्पण केलेली एक नियमावली आहे. मात्र सध्या देशात भारत माझा कधी कधी देश आहे असेच चित्र आहे. संविधानाला पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू आहे मात्र ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.
२६ नोव्हेंबर हा भारताचा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान तयार झाले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाची अंबलबजावणी करण्यात आली.भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी एकूण दोन वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवसाचा कालावधी लागला.
देशात ब्रिटिश सत्ता संपत होती.मात्र भारतात जातीय,धार्मिक,आर्थिक,विषमता होती.सामाजिक असमानता होती.अशा परिस्थितीत भारताला समानतेच्या मूल्यांची नव्हे नव्हे तर कायद्याची आवश्यकता होती.देशात एकता आणि एकात्मता निर्माण व्हावं.सर्वांना आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचं स्वातंत्र्य मिळावं,संधीची समानता,मूलभूत अधिकार आणि हक्क कुठल्याही भेदभावाशिवाय सर्वसामान्य भारतीयांना मिळावे याकरिता देश स्वतंत्र होत असताना संविधान सभेच्या स्थापनेची मागणी जोर धरू लागली.
या विधानसभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या या बैठकीत २०७ सदस्य उपस्थित होते. संविधान सभा स्थापन झाली तेव्हा या विधानसभेत ३८९ सदस्य होते पण नंतर त्यांची संख्या २९९ पर्यंत कमी झाली. स्वातंत्र्यानंतर देशाची फाळणी झाली तेव्हा काही संस्थानं या विधानसभेचा भाग नव्हती आणि त्यामुळे सदस्य संख्यादेखील कमी झाली.
भारतीय संविधान हे भारतीयांनी स्वतः तयार केले आहे यांत बाहेरील कोणाचाही हस्तक्षेप नाही.भारतीय व्यवस्था ही लोकशाही पद्धतीची आहे. इथे जनता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पणे शासन करत असते.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला “अभिव्यक्त स्वातंत्र्य” प्रदान केले आहे.इथे प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे पण कोणावर मत थोपविण्याचा अधिकार नाही.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
अप्रतिम लेख…