देशातील सर्वेक्षणाचे पुरस्कार नुकतेच देशाचे महामहिम राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांच्या हस्ते देण्यात आलेे. यात छत्तीसगड प्रथम तर महाराष्ट्राचा दूसरा क्रमांक आल्याने राज्यातील जनतेसाठी ही आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. परंतु स्वच्छता केली कुणी आणि पुरस्कार घेतले कुणी हा विरोधाभास दूर करण्याची देखील गरज आहे.
– स्वप्निल अहिरे
द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी ; स्वच्छता हा जिवनाचा अविभाज्य भाग असावा. आम्ही घरे स्वच्छ ठेवतो, आणि सार्वजनिक स्थळांवर घाण करतो हे सर्वश्रुत आहेच. हा झाला व्यक्तिगत स्वच्छतेचा भाग. सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका, यांनी नागरिकांना पिण्यासाठी शुध्द पाणी, चालण्यासाठी सुंदर व स्वच्छ रस्ते, हम रस्त्यावर विजेचे दिवे, आणि आरोग्यासाठी दवाखाने द्यावेत अशी जबाबदारी त्यांचेवर असते.
नागरिकांना मुलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची असते. परंतू हे काम करत असतांना त्यात स्पर्धा निर्माण व्हावी, आणि अधिक चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धांचे आयोजन करुन स्वच्छ शहरे निर्माण करण्याचे काम केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आले होते. या देशात घाण साफ करणार्‍यांना तुच्छ वागणूक दिली जाते. आणि घाण करणार्‍यांना मात्र प्रतिष्ठा मिळते असे आपल्या प्रत्येक भाषणातून न्यायमुर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी सांगत असतात. आणि ही गोष्ट सत्य आहे.
संपूर्ण शहर स्वच्छ करणार्‍या स्वच्छता कर्मचार्‍यांना, गटारी साफ करणार्‍यांना, शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे साफ करणार्‍यांना कुठेही सन्मान मिळत नसतो. आणि त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण देखील सन्मानजनक नसतो. आम्ही केलेली घाण स्वच्छ करणारीच ही मंडळी आहे, अशा भावनेतून आम्ही त्यांचेकडे पाहत असतो. गटारी, नालेे साफ करतांना त्यातून दुर्गधी येत असतांना सुध्दा आपले काम आपण प्रामाणिकपणे आणि निटनेटके केले पाहिजे या भावनेतून हे कर्मचारी गटारी उपसत असतात. रस्त्यावरील कचरा, शेण, कुत्र्यांनी, डुकरांनी, केलेली घाण नागरिक उठण्याच्या आधी हे स्वच्छता कर्मचारी साफ करत असतात. तसा त्यांनी वसाच घेतलाय जणू. आपल्याला मिळणारे तुटंपुजे वेतन घेवून कुणाकडूनही दोन पैसे मिळत नसतांना,
साफसफाई करतांना आवश्यक बुट, मोजे, मास्क, युनिफार्म मिळत नसतांना देखील आपला जीव धोक्यात घालून ही मंडळी काम करते. एकेकाळी मैला वाहून नेण्याची क्रुर पध्दत या देशात होती. डोक्यावरुन मैला वाहुन नेला जात होता. आणि मैला वाहुन नेतांना तो अंगावर देखील पडत होता. इतकी भयानक प्रथा या देशात आज चाळीशीत असलेल्या लोकांनी देखील पाहिली असेल. परंतू देशातील स्वच्छता कर्मचारी आजही समाजातील नागरिकांना स्वच्छता देऊन निरोगी आरोग्य देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
त्याचे वेतन तुटपुंजे आहे. सातवा वेतन आयोग त्यांच्या नशीबी नाही. परंतु आपले काम वर्षानुवर्षे निष्ठने करणारा स्वच्छता कर्मचारी खर्‍या अर्थाने कौतुकास आणि अभिनंदनास पात्र आहे. या स्वच्छता कर्मचार्‍याला आम्ही ‘वंदन’ करतो. आणि नवलाची बाब म्हणजे केवळ या आणि याच स्वच्छता कर्मचार्‍यांमुळे देशातील स्वच्छ सर्वेक्षणात इन्दौर सारख्या शहराने पांचव्यादा देशात प्रथम येणाचा मान पटकावला आहे. तर छत्तीसगड व महाराष्ट्राने स्वच्छ राज्ये म्हणून प्रथम व द्वितीय येण्याचा मान मिळविला आहे. एक स्टार, थ्री स्टार, फाईव्ह स्टार, एक लाख लोकसंख्या असलेल्या, एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांना पुरस्कारांच्या वेगवेगळया स्तरावर पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राला सांगली जिल्हयातील विटा नगरपालिकेला देशात प्रथम क्रमांक, पुणे जिल्हयातील लोणावळा द्वितीय तर सासवडने तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. राज्यांने प्रथम द्वितीय व तृतीय हे तिन्ही पुरस्कार मिळविल्याने महाराष्ट्राची मान उचांवली आहे. या तीनही नगर पालिकांना राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांचे हस्ते पुरस्कार देण्यात आले. या शिवाय स्वच्छ राज्य म्हणून दूसरा क्रमांक महाराष्ट्राने मिळविला आहे. वन स्टार मध्ये महाराष्ट्रातील ५५ शहरे असून थ्री स्टार मध्ये ६४ तर फाईव्ह स्टारमध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई या शहराचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेला सहा कोटी रुपयाचे बक्षीस मिळाले आहे. याशिवाय दहा लाख लोकसंख्येवरील शहरामध्ये देशातील ४८ शहरांची निवड करण्यात आली, ज्यामध्ये १० शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. एक ते दहा लाख लोकसंख्या १०० शहरंमध्ये महाराष्ट्रातील २७ शहरांचा समावेश आहे. तर एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या १०० शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ५६ शहरे आहेत. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्याला दुसर्‍या क्रमाकांचा पुरस्कार मिळाला आहे. या पुरस्कारांचे श्रेय खर्‍या अर्थाने स्वच्छता कर्मचार्‍यांना देण्याची आवश्यकता आहे.
धुळे जिल्हयात धुळे महानगरपालिकेला तर शिरपुर व दोंडाईचा नगरपरिषदेलाही पुरस्कार मिळाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात यावल नगर पालिकेला चौथ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. धुळे मनपाला ९ ची रँक तर दोंडाईचा नगरपालिकेला विभागात २७ वा व शिरपूर-वरवाडे नगरपालिकेला थ्री स्टार पुरस्कार मिळाला आहे. स्वच्छतेच्या पुरस्काराचे खरे मानकरी स्वच्छता विभाग असतांना पुरस्कार मात्र एसी कॅबीन मध्ये बसणार्‍या पदाधिकार्‍यांनी आणि अधिकार्‍यांनी घेतले. खरोखर पुरस्कार किंवा सन्मान करावयाचा असेल तर स्वच्छ्ता व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा करावा.
एसीत बसून ऑर्डर सोडणाऱ्यानी कधी स्थानिक पातळीवर जाऊन (ground leval) काम कसे असते हे कदाचित कधीच अनुभवले नसेल. त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन नुसत्या ऑर्डर देण्यापेक्षा त्यांना काम करत असताना येत असलेल्या अडचणी सोडविल्या तर नक्कीच त्यांनी केलेल्या कष्टाचे चीज होईल व एसीत बसणाऱ्या पुरस्कार मिळाल्याचे समाधान देखील. आज ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अवस्था पहा अक्षरशः त्यांच्यावर कमी पगार मिळतोय म्हणून कुणाची बायको माहेरी निघून जातेय तर कुणाला घरात चांगली वागणूक मिळत नाही. शासन मात्र कागदावरच आपले घोडे नाचवतय.या देशात किमान वेतन कायदा अस्तित्वात आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठेच होत नाही. जे कर्मचारी खऱ्या अर्थाने काम करताय त्यांच्या पगारात कपात. त्यांना वसुलीच्या टक्केवारीवर पगार आणि जे एसीत बसून फक्त आणि फक्त आदेश सोडतात त्यांना मात्र बक्कळ पगार? हे कुठेतरी थांबायला हवे.
या देशातील श्रेयातील विरोधाभास नेहमी अन्याकारक असतो. हा विरोधाभास ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची मूल्ये रुजतील अशीे आमच्या समाजवादी मित्राची ठाम धारणा आहे. स्वच्छता आणि आरोग्य कर्मचारी हा या पुरस्कारांचा खरा अधिकारी मानकरी आहे आणि त्याचा देखील सन्मान व्हायलाच हवा. शिवाय महाराष्ट्राला स्वच्छतेचा द्वितीय पुरस्कार मिळाला असला तरी राज्यात द्वेषाचे राजकारण सुरु आहे. म्हणून स्वच्छतेसोबत मने स्वच्छ असलेल्या राज्यांनाही पुरस्कार देण्याची परंपरा सुरु व्हावी असे आम्हाला वाटते. एव्हढेच.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
