द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील इंधन दरावरील शुल्क कमी करावा अशी सूचना केंद्र सरकार राज्य सरकारला करत आहे. राज्य सरकार मात्र इंधन शुल्क हेच उत्पन्नाचे मोठे साधन असल्याचे सांगत शुल्क कपातीला नकार देत आहे, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने परदेशातील आयात मद्यावरील विशेष शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात भाजप व महाविकास आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान या कपाशी संदर्भात राज्य शासनाचे म्हणणे आहे की, राज्य शासनास दरवर्षी परदेशातून आयात होणाऱ्या मद्यापासून १०० कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त होतो व राज्य शासनास उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात मिळणा-या महसुलाच्या हे प्रमाण १ टक्के पेक्षा कमी आहे.
परदेशातून आयात मद्यावर केंद्रीय सीमा शुल्क आकारला जातो व त्यावर राज्य शासन विशेष शुल्क आकारते. भारतातील इतर राज्य अशा परदेशातून आयात मद्यावर जवळजवळ नगन्य स्वरूपात व फारच कमी प्रमाणात शुल्क आकारतात. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये परदेशी मद्यांच्या किंमती कमी प्रमाणात आहेत. जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल किंवा शिवास रीगल या लोकप्रिय विदेशी ब्रॅण्डची राज्यातील किंमती व इतर राज्यातील किंमतींची तुलना केल्यास त्यातील फरक स्पष्ट होतो.
इतर राज्यामध्ये किंमती कमी असल्याने इतर राज्यातून या मद्याची तस्करी होणे, प्रवासी वाहतूक होतांना विमानातून बाहेरील राज्याचे मद्य आणणे व बनावट स्कॉच तयार करणे असे प्रकार वारंवार निदर्शनास आलेले आहेत.
परदेशी मद्यापासून २०१७-१८ पर्यंत राज्यास वार्षिक १७५ ते २०० कोटी रुपये एवढा महसूल प्राप्त होत होता. तथापि ऑक्टोबर २०१८ मधील विक्रीकरातील ५ टक्के वाढ, जानेवारी २०१९ मधील एमआरपीच्या सुत्रातील बदल व एप्रिल २०२१ मधील पुन्हा विक्रीकराच्या दरातील ५ टक्के वाढ यामुळे मागील दोन वर्षापासून परदेशातून आयात मद्याव्दारे वार्षिक १०० कोटी रुपये एवढाच महसूल राज्य शासनास प्राप्त झाला.
टाळेबंदीच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय प्रवास बंद असताना सुध्दा परदेशातून आयात मद्याच्या विक्रीत अथवा महसुलात वाढ झाली नाही. याचा अर्थ इतर राज्यातून तस्करीचे प्रमाण वाढले असल्याचे स्पष्ट आहे.
राज्य शासनाने परदेशातून आयात केलेल्या विदेशी मद्यावरील विशेष शुल्काचे दर ३००टक्के वरून १५० टक्के एवढे केले. त्याचवेळी एमआरपीच्या सुत्रात बदल करून मद्य आयातदारांच्या नफ्यातील काही भाग कमी केला आहे. या सर्वांमुळे परदेशातून आयात मद्याच्या किंमती मद्य आयातदार कंपन्यांना कमी करणे क्रमप्राप्त आहे व अशा किंमती अंदाजे २५ ते ३० टक्के कमी होऊन तस्करी व चोरीला आळा बसून राज्याच्या महसुलात भर पडेल, अशी खात्री आहे. राज्य शासनाने वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून १८ नोव्हेंबरपासून परदेशातून आयातीत मद्यावरील विशेष शुल्काचा दर ३०० टक्के वरून १५० टक्के केला आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्यात सध्या पेट्रोलचे दर ११० रुपये तर डिझेलचे दर ९३ रुपये झाली आहेत सर्वसामान्यांना महागाईचा त्रास सहन करावा लागत आहे अशा स्थितीत राज्य व केंद्र सरकारने इंधन दरावरील कर कमी करावा अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. इंधन दरावरील शुल्क कमी करण्याऐवजी राज्य सरकारने विदेशी मध्यावरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपला राज्य सरकारवर टीका करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
