मराठा आरक्षण | अखेर निर्णय नाहीच; मुख्यमंत्र्यांना हवाय आणखी वेळ!

मराठा आरक्षण | सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले कि, मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबी लवकरात लवकर पूर्ण करणार. आज अतिशय महत्वाच्या अशा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतली बैठक पूर्ण झाली. या बैठकीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बाळासाहेब थोरात, अंबादास दानवे, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार असे 32 नेत्यांशी चर्चा झाली. मराठा समाजला आरक्षण मिळालं पाहिजे यावर सर्वांच एकमत आहे. ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारं पाहिजे या बाबत ठराव देखील करण्यात आला आहे. मात्र याच्या कायदेशीर बाजू देखील पहाव्या लागणार आहेत.

Nashik News | इंडियन ऑईल मालक,चालक आणि वाहकांचा बंद; इंधन पुरवठा विस्कळीत..
मराठा आरक्षण पेटत असताना राज्यात जो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या आंदोलनात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे म्हणून सरकारने ठोस पाऊलं घ्यायला हवीत असं सर्वपक्षीय नेत्यांचं म्हणणं आहे. लवकरच यातून मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय होईल. तसेच सर्वानुमते मनोज जरांगेंनी या संपुर्ण प्रक्रियेला वेळ द्यावा असं आव्हान केलेलं आहे. आपलं आंदोलन मागे घ्यावं असं सर्वपक्षीय नेत्यांनी जरांगेंना आवाहन केलेलं आहे.  सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करतंय यावर विश्वास ठेवावा. सर्वाना मी शांत राहण्याचं आवाहन करतो असं यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव काय ?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचं एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते आणि त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.