PM kisan yojna : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेमध्ये सरकारची फसवणूक करून राज्यातील १४ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांनी मदत लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ऑगस्ट महिन्यापासून “नमो शेतकरी महासन्मान योजना” लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या पीएम सन्मान योजनेमध्ये सरकारची फसवणूक करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील जवळपास १४ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांनी १,७५४ कोटी रुपयांची मदत अवैधपणे लाटल्याचं उघडकीस आल आहे. दरम्यान या शेतकऱ्यांकडून लाटलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशाने राज्य शासनाने मोहीम हाती घेतली असून यामध्ये आत्तापर्यंत जवळपास १ लाख शेतकऱ्यांकडून ९३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती कृषी विभागातील खात्रीदायक सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र केंद्राच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी समोर आल्याने या योजनेतील त्रुटींचा फायदा घेत राज्यभरातील १४ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांनी १७५४.५० कोटी रुपये लाटल्याच समोर आल आहे.
दरम्यान मदत लाटणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या जमिनीत नसल्याचं तर काही नोकरदारांनी आपण शेतकरी असल्याचा कागदोपत्री दाखवल्याचं वास्तव समोर आलेय तर काही शेतकऱ्यांनी प्राप्तिकर भरणा करत असताना देखील ही बाब लपवून शासनाची मदत लाटली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली त्यावेळी राज्यातील जवळपास एक कोटी 17 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. या योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचा एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांनी लाभ देखील घेतला होता.
बनावट प्रकरणे समोर आल्यावर शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट
बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे अपात्र शेतकरी देखील मदत घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर ठोस उपाय योजना केल्या आहे. भूमी अभिलेख नोंदीप्रमाणे लाभार्थ्याची माहिती पोर्टलवर अद्यावत करणे, इ केवायसी करणे, आणि बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्व अटींची पूर्तता करणारे राज्यांमधील ७६ लाख ५५ हजार शेतकरी किसान सन्मान निधीच्या चौदाव्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले आहेत. दरम्यान तांत्रिक अडचणींमुळे इ-केवायसी होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे ई केवायसी च्या अटीमध्ये केंद्र सरकारने तात्पुरती शिथिलता दिली असल्याने राज्यातील ८५ लाख शेतकऱ्यांना यावेळी या योजनेचा लाभ मिळेल अशी माहिती देण्यात आली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
