Mumbai High Court: मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (NH-66) काही भागांच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेचा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात निषेध केला. उच्च न्यायालयाने NHAI-राज्य सरकारला दंडही ठोठावला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन न पाळल्याबद्दल वकिलाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
Corruption : तलाठी आणि कोतवाल दोन हजारांची लाच घेतांना एसीबीच्या जाळ्यात….
सूचनांचे पालन न केल्याने याचिकाकर्त्याने वारंवार न्यायालयाचा आसरा घेतला होता. हायवेच्या बांधकामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राज्य सरकारला 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा दंड ठोठावला. 2020 पर्यंत हा महामार्ग बांधण्यात येणार होता, असे सांगण्यात आले, मात्र या मार्गातील अनेक भागात खड्डे बुजवायचे आहेत. या महामार्गाची अवस्था दयनीय आहे. एनएचएआय आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याची ही तिसरी वेळ आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खड्डे दुरुस्त झाले नसल्याची माहिती याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी स्वत: उच्च न्यायालयाला दिली.
यापूर्वी, मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, तेव्हा एनएचएआयने न्यायालयासमोर हमीपत्र दिले होते की, महामार्गाचा रस्ता असल्याने खड्ड्यांचा प्रश्न सध्या तरी हाताळण्याची गरज नाही. रुंदीकरण करून खड्डे दूर केले जातील. एनएचएआयने घेतलेला दोन वर्षांचा कालावधी 2020 मध्ये आधीच संपला आहे म्हणून खंडपीठाने एनएचएआयला मुदतवाढीसाठी अर्ज का केला नाही असा सवाल केला.
India’s Dangerous Fort:भारतातील सर्वात धोकादायक किल्ला, सूर्यास्ताआधी व्हावे लागते पायउतार
याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत, खड्ड्यांची छायाचित्रे देखील जोडली आहेत. NHAI च्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी निविदा काढल्या होत्या आणि कंत्राटदाराला काम दिले होते. मात्र, काम पूर्ण न केल्याबद्दल NHAI ने कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि कंत्राटदाराने दिल्ली उच्च न्यायालयात दुसरा अर्ज दाखल केला. अधिवक्ता पेचकर यांनी आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले ज्यामध्ये त्यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची छायाचित्रे जोडली जी 2 जुलै 2023 रोजी काढली होती. खंडपीठाने एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक आणि पीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता यांना चार आठवड्यांत सर्वेक्षण करून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
