Contractor angry: सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नाशिक जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी 1076 कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात शिंदे सरकारने केवळ 66/67 कोटी रुपये निधी देऊन जिल्ह्यातील ठेकेदारांची क्रूर चेष्टा केली आहे. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले आहे. हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात असल्यामुळे बांधकाम विभागापेक्षा ग्रामपंचायत बरी असे म्हणण्याची वेळ या ठेकेदारांवर आली आहे. (Contractor angry)
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नाशिक अंतर्गत 5054-03 व 04 या लेखाशीर्ष अंतर्गत विविध कामांचे अंदाजे 1076 कोटींची देयके साधारणतः वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. ही देयके देण्यासाठी या लेखाशिर्ष अंतर्गत जून 2023 मध्ये साधारणत 66/67 कोटी रुपये निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेकेदारांची 60 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असतांना केवळ 6 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.या अल्प निधीतून कोणाची देयके द्यायची व कोणाची प्रलंबित ठेवायची, असा प्रश्न बांधकाम विभागासमोरही आहे. (Contractor angry)
राज्य सरकारकडून झालेल्या विकासकामांची बिले निधीअभावी वेळेवर मिळत नसल्याचे जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारत बांधकाम आदी विकासकामे करणारे शासकीय मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडले असून मेटाकुटीस आले आहे. दिवाळीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 3000 कोटींच्या प्रलंबित बिलासाठी मागणी केली असतांना शासनाने एकूण बिलासाठी केवळ 399 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. (Contractor angry)
खासदार, आमदार यांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळ्या निधीतून विकासकामे मंजूर केली जातात. मात्र मंजूर विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निधी उपलब्ध होत नसल्याची शोकांतिका असून राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 14 ते 15 हजार कोटींच्या प्रलंबित बिलासाठी मागणी केली असतांना शासनाकडून एकूण बिलासाठी केवळ 1211 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. शासकीय मक्तेदार , सुशिक्षित बेरोजगार , मजूर संस्थाचालक यांच्यात नैराश्य आले असून प्रलंबित बिलापोटी प्राप्त झालेल्या निधीतून बिले कशी देणार , कोणाला देणार असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दिवाळी नंतर मार्चला तरी निधी येईल आणि बिले मिळतील या अपेक्षेने काम पूर्ण करणाऱ्या मक्तेदारांचा राज्य सरकारने पूर्णपणे भ्रमनिराश केला असून मिळणाऱ्या बिलातून बँका, पतसंस्था यांचे व्याज आणि कर्ज भरुन मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडत आहे. वेळेवर पैसा दिला जात नसल्याने मक्तेदारांची पत राहत नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
आज जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. जागोजागी खड्डे पडल्यामुळे जनतेत रोष असल्यामुळे शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी ठेकेदारावर दबाव टाकून रस्त्यांची डागडुजी, खड्डे भरण्यास व सुधारणा करण्यास सांगत आहे. एकीकडे कामे पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे तर दुसरीकडे मात्र निधी उपलब्ध होत नाही,जर असेल चालू राहिले तर पुढील काळात शासकीय कामे ठेकेदार काम करणार नाही व काम बंद आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाने मागील सर्व देयकासाठी निधी उपलब्ध करुन बिले अदा केली नाहीत तर जिल्ह्यात उग्र आंदोलन केल्याशिवाय शासनाला जाग येणार नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया ठेकेदारांची दिली आहे.
शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून तटपुंजे बिल मिळून मिळालेले सर्वच पैसे बँकांचे व्याज भरण्यात जाणार असेल तर शासकीय कामे करून नुकसानच होणार असेल तर ठेकेदारी व्यवसाय करणे नको असे झालेले असल्यामुळे शासनाने ठेकेदारांविषयी योग्य तो सहानुभूतीचा विचार करून सर्व शासकीय बिलासाठी निधी उपलब्ध करुन ठेकेदाराना दिलासा द्यावा अशी मागणी ठेकेदारांनी केली आहे
जिल्ह्यात वेळोवेळी रस्ते दुरुस्ती, बळकटीकरण, नवीन पुलांचे बांधकाम, आदिवासी क्षेत्रातील विविध कामे, शासकीय इमारती, खड्डे भरणे आदी कामे ठेकेदारांकडून केली जातात. ठिकठिकाणी खड्ड्यांच्या डागडुजीची कामे दोन वर्षांत बरीच पूर्ण झाली. त्याची बिले सादर झाली. तसेच विविध कामेही ठेकेदारांनी पूर्ण केली.अद्याप त्यांची बिले मिळाली नसल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडला आहे.
– रमेश शिरसाठ, ठेकेदार, कळवण
सार्वजनिक बाधकाम विभागामार्फत वेगवेगळी कामे केली जातात. दिवाळी आणि मार्च अखेर ठेकेदारांची बिले अदा केली जातात. गेली दिवाळी जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांची अंधारात गेली.अनेक ठेकेदार या विभागाच्या माध्यमातून कामे घेतात. लाखो, कोटी रुपये गुंतवून करुन कामे पूर्ण करतात. मात्र या ठेकेदारांना बांधकाम खात्याकडून वेळेत बिल अदा केले जात नाही.
भूषण पगार -ठेकेदार कळवण
कर्जासह विविध मार्गाने निधीची उपलब्धता करून ठेकेदार कामे मार्गी लावतो. शासनाकडून आज ना उद्या बिल मिळेल, या आशेवर काम केले जाते. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले आहे. हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात आहे.
– निलिमा पाटील, ठेकेदार मालेगाव
बांधकाम विभाग अंतर्गत विविध विकासकामे करण्यासाठी अनेक ठेकेदारांनी विविध बँकाचे कर्ज घेतले आहे अनेकांचे बँकेच्या कर्जाची हफ्ते थकले आहेत, त्याचे व्याज वाढत आहे, कामगारांचे पगार देणे कठीण झाले आहे, यंत्रणेची इंधन बिले, पुरवठादारांचे देणे असे अनेकांचे देणे थकले आहे. यामुळे कंत्राटदारांसह हे सर्व घटक अडचणीत सापडले आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
