Bhang Ki Kheti In Himachal Pradesh: सध्या देशात अवकाळी आणि बेमोसमी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कुठल्याही पिकाला बाजार भाव नसल्याने शेतकर्यांनी कुठले पिक घ्यावे हा प्रश्न उभा राहतो. मात्र आता गांजाची शेती करण्याची परवानगी सरकार देण्याच्या तयारीत असल्याने कधीकाळी अवैध मानला जाणारा गांजा आता या राज्यात अधिकृत होणार आहे. काही शेतकरी आहेत जे विविध प्रकारची शेती करून लाखो रुपये कमावतात. अशा प्रकारे अनेक फळे, भाजीपाला आणि फुलांची लागवड केली जाते, जे शेतकऱ्यांसाठी चांगले उत्पन्नाचे साधन आहे. गांजाची लागवड हा देखील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर व्यवहार आहे. गांजाचे झाड सहसा झुडपात आढळते. तळहाताने घासून लोक नशा करतात. परंतु शेतकरी भांगेची शेती समंजसपणे आणि चांगल्या पद्धतीने करून त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतात. Bhang Ki Kheti
बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याची सुविधा आपल्या गावातच- प्रिती अग्रवाल
हिमाचलमध्ये भांग लागवडीची तयारी
परदेशातून मोठ्या प्रमाणात सफरचंद हिमाचल प्रदेशात येत आहेत. परदेशातील सफरचंद प्रादेशिक सफरचंदांपेक्षा स्वस्त आहेत. त्यामुळे लोक आयात केलेले सफरचंद अधिक खरेदी करत आहेत. सफरचंद व्यवसायातही शेतकऱ्यांना फारसा नफा मिळत नाही. आता उत्पादक संघ विविध प्रकारच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गांजाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करत आहे. यासोबतच राज्य सरकारवरील आर्थिक कर्जही वाढले आहे. हे पाहता हिमाचल प्रदेश सरकारने आता काही भाग लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार सुरू केला आहे. Bhang Ki Kheti
1000 कोटींचा महसूल मिळेल
गांजाची कायदेशीर लागवड केल्यास अवैध धंद्यांना फटका बसेल. आतापर्यंत गांजा हा कमाईचा स्रोत नाही. कायदेशीर शेतीवर, राज्य सरकार यातून वर्षाला 1000 कोटी रुपये कमवू शकते. राज्यात याला मोठी मागणी आहे. याचा लाभ शेतकरी घेऊ शकतात.
अफूची शेती हा सुद्धा फायदेशीर व्यवहार आहे
बेकायदा शेती कायदेशीर करण्याची मागणी उत्पादक राज्य सरकारकडे करत आहेत. अवैध लागवडीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी शेतकरी अवैध शेती करतात. त्याचा लाभ राज्य सरकारला मिळत नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीय अफूमध्ये कोडीन सर्वाधिक आढळते. ते 3.5 टक्के आहे, तर तुर्की अफूमध्ये 1 टक्क्यांपेक्षा कमी कोडीन आहे, इराणी अफूमध्ये 2.5 टक्के कोडीन आहे. उत्तराखंड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनीही खसखसच्या लागवडीला परवानगी दिली आहे. Bhang Ki Kheti
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम