महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रस्ताव मांडला असून मुख्यमंत्री शिंदे यांचा हा प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. ते म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर ही शहरे आणि कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांचा समावेश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून सीमाभागातील मराठी लोकांच्या सुरक्षेची हमी केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला द्यावी.
महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी एकमताने महाराष्ट्रासह सीमावादावर ठराव मंजूर करून राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचे वचन दिले. सर्वानुमते ठरावात कर्नाटकच्या “निर्मित” सीमावादाचा निषेध करण्यात आला.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘या प्रकरणावर कोणीही राजकारण करू नये’.
महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी कर्नाटकशी वाढलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर शेजारच्या राज्यातील 865 मराठी भाषिक गावांचे राज्यात विलीनीकरण करून “कायदेशीरपणे पुढे जा” असा ठराव एकमताने मंजूर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, कर्नाटक राज्याच्या विधानसभेने सीमावाद जाणूनबुजून चिथावणी देण्याच्या मुद्द्यावर ठराव मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावात म्हटले आहे की, “राज्य सरकार 865 गावांमध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांच्या प्रत्येक इंच जमिनीचा समावेश करण्याच्या प्रकरणावर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर मार्गाने जाईल. या प्रस्तावात राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि शेजारच्या राज्याला एक इंचही जमीन न देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावात महाराष्ट्राने उपस्थित केलेल्या सीमावादावर टीका करण्यात आली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
