राज्यात पुन्हा एकदा अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर असलेल्या दिशा सालियनच्या मृत्यूचे प्रकरण तापले आहे. गुरुवारी भाजप आमदार नितेश राणे आणि इतर आमदारांनी विधानसभेत सांगितले की, दिशा सालियनच्या मृत्यूचा तपास मुंबई पोलिसांनी राजकीय दबावामुळे थांबवला आहे. याप्रकरणी आदित्य ठाकरे यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. आता महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सोमवारी फडणवीस यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली आहे.
सोमवारी (२६ डिसेंबर) हा विशेषाधिकार प्रस्ताव आणणार असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केलेला नाही. त्यावर नाना पटोले म्हणतात की, फडणवीस यांनी सभागृहाला खोटी माहिती दिली आहे. दिशा सालियनच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला असून त्याचा अहवाल आमच्याकडे आहे. सभागृहाला खोटी माहिती देणे हा सभागृहाचा अपमान आहे. त्यामुळे सोमवारी फडणवीस यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांचा नागपूर एनआयटी जमीन घोटाळा, फडणवीसांनी शोधून काढला
नाना पटोले म्हणाले, ‘नागपूर एनआयटी घोटाळ्याचा मुद्दा विधानसभेत पुन्हा चर्चेत आला आहे. यासंदर्भातील याचिका स्वतः फडणवीस यांनी दाखल केली होती. मात्र राज्यात सरकार बदलताच त्यांनी ही याचिका मागे घेतली. याचा अर्थ एकनाथ शिंदे यांनी घोटाळा केला आहे. तसेच रश्मी शुक्ला यांच्या बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री होताच हे प्रकरण रद्द करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात पाठवण्यात आला. त्यावरही न्यायालयाने फटकारले. या सर्व बाबी पाहता फडणवीस आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचे स्पष्ट होते. जेव्हा लोकांचे लक्ष या गोष्टींकडे जाऊ लागले तेव्हा दिशा सालियनचा मुद्दा उपस्थित झाला.
प्रिव्हिलेज मोशन म्हणजे काय? विशेषाधिकाराचा भंग कधी होतो?
विशेषाधिकार मोशन ही एक सूचना आहे. जेव्हा एखाद्या सदस्याच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन किंवा उल्लंघन होते तेव्हा ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये किंवा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आणले जाते. खासदार किंवा आमदार त्यांचे मत उघडपणे मांडू शकतात, त्यांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी न्यायालयात किंवा अन्य कोठेही आव्हान देता येत नाही, यासाठी त्यांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत.
पण आपले मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ खोटे बोलणे किंवा दिशाभूल करणे असा होत नाही. संसदीय कायद्यांतर्गत विशेषाधिकाराचा भंग हा दंडनीय गुन्हा आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेषाधिकार भंगाची चौकशी लोकसभेतील सभापती आणि राज्यसभेतील अध्यक्षांद्वारे घटनेच्या कलमानुसार केली जाते. त्याचबरोबर राज्य विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत कलम १९४ अन्वये तपासाची तरतूद आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
