देवळा येथे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन ; गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी ; येथे राज्य सरकारी , जिल्हा परिषद निम सरकारी शिक्षक शिक्षकत्तेर चतुर्थ श्रेणी कर्मचा – यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) हटावा या मागणीसाठी (दिनांक २९) रोजी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे देवळा तालुका अध्यक्ष योगश पगार यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन करून राज्य व्यापी ठिय्या आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवला. व आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे गटविकास अधिकारी राजेश देशमुख यांना निवेदन सादर केले .

निवेदनाचा आशय असा की , राज्य सकारी कर्मचा – यांना 1 नोहेंबर 2005 पासुन महाराष्ट्र शासनाने परिभाषीत अंशदाई पेन्शन योजना ( DCPS ) लागु केली . सन 2015 पासुन या योजनेचे रुपातंर राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) मध्ये करण्यात आले . मात्र या योजनेत असंख्य त्रुटया असुन कर्म – यांना अन्याय कारक असल्याने गेल्या 16 वर्षापासुन NPS धारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत .

सेवेत असतांना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे 1600 कर्मचा – यांचे कुटूंबीय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत पुर्ण पणे उध्दवस्थ झाले आहेत . गेल्या 16 वर्षात केंद्राने या नविन पेन्शन योजनेत परिस्थितीत जन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत . त्यामुळे संबंधित कर्म – यांचे कुटूंबीय निवृत्ती वेतन व गॅज्युवेटी वैगेरे लाभापासुन अद्याप वंचीत आहेत .
इतरही काही अनुषंगीक लाभ अद्याप दिलेले नाहीत . त्यामुळे सद्याच्या एकुण कर्मचारी संख्येत 45 % एकढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी संघ कमालीचा संतप्त आहे .

जुनी परिभाषित योजनेचा सर्वांना लाभ दायक ठरत असल्यामुळे NPS योजना रद्द करावी . तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यस्तरावर लागु कराव. यात प्रामुख्याने NPS पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वाना जुनी परिभाषित योजना लागु करावी, देशातील अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वाना लागु करण्याची शिफारशी तेथील विधिमंडळांच्या ठरावासह केंद्रशासनाला केले आहेत .

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा अशी शिफारशीसह प्रस्ताव केंद्रशासनाकडे तात्काळ सादर करावा , NPS धारक कर्मचा – यांना सद्यस्थितीत केंद्रीय कर्मचा – या प्रमाणे अनुज्ञेय असलेले कुटूंब निवृत्ती वेतन , गँज्युटी वैगरे उपदान अजुनेय करावे , राज्यातील NPS धारक कर्मचा – यांना शासन कडून मिळणारे 14 % अशंदान रक्कमेचीही वजावट आयकरासाठी एकुण वार्षीक उत्पन्नातुन अजुनेय करावी , ऑक्टोबर 2005 पूर्वीच्या शासकीय सेवेचा राजीनामा देऊन नविन सेवा स्विकारलेल्या तसेच नोव्हेंबर 2005 पुर्वी निवड झालेल्या परंतु उशिराने नियुक्ती आदेश मिळालेल्या कर्मचा – यांना जुनी परिभाषीत योजना लागु करावी . आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे .

या ठिय्या आंदोलनात राज्य सरकारी , जिल्हा परिषद निम सरकारी, शिक्षक शिक्षकत्तेर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून आपला सहभाग नोंदवला .