इन्कम टॅक्स रिटर्न नवीन नियम! पुढील प्रमाणे

The point now – इन्कम टॅक्स रिटर्न नियम: तुम्हीही करदाते असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पुढील वर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आयकराबाबत अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. दरम्यान, वाढत्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) सरकारकडे प्राप्तिकरात कपात करण्याची मागणी केली आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि चीनची आर्थिक मंदी यांचा हवाला देत या उद्योग संस्थेने ही शिफारस केली आहे.

खरं तर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या जगातील महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थाने या घडामोडींनंतर जागतिक आर्थिक दराबाबत निराशाजनक अंदाज वर्तवला असून, त्यानंतर सरकारकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शनिवारी केंद्राने लोहखनिज आणि अनेक पोलाद उत्पादनांवरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढे, निर्यातीला चालना देण्यासाठी, CII ने निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) योजनेअंतर्गत सर्व समाविष्ट करण्याची शिफारस देखील केली आहे, जी विविध एम्बेडेड करांच्या विरोधात परतावा प्रदान करते.

CII ने आयकर स्लॅब आणि करदात्यांच्या दरांचे तर्कसंगतीकरण करणे, निवडक ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील 28% GST दर कमी करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती सुलभ करण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे यासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे सुचवले आहे. याशिवाय, CII ने FY24 मध्ये भांडवली खर्च GDP च्या 3.3-3.4% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस देखील केली आहे. जे आता 2.9% आहे. तुम्हाला आठवत असेल की मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात 7.5 ट्रिलियन रुपयांची विक्रमी वाढ नोंदवली गेली होती, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 35.4% नी वाढली होती. ट्रेझरी म्हणते की कर संकलनात सुधारणा करून ही संख्या ₹10 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकते.

CII म्हणाले, “आयकर कायद्याच्या कलम 115BAB अंतर्गत बांधकाम सुरू करण्याची कट-ऑफ तारीख सध्याची 31 मार्च 2024 वरून 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली जावी. यामुळे उत्पादन क्षेत्रात आणि निर्यातीत अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.” याशिवाय फेसलेस अपील, अॅडव्हान्स प्राइसिंग अॅग्रीमेंट (APA) यंत्रणा, अॅडव्हान्स रुलिंग बोर्ड (BAR) आणि डिस्प्यूट रिझोल्यूशन स्कीम (DRS) यांसारख्या महत्त्वाच्या विवाद निराकरण यंत्रणेच्या जलद कार्याला अर्थसंकल्पाने प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे CII ने म्हटले आहे.