केंद्र सरकारच्या ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केवळ विरोधी पक्षाच्या लोकांना दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी केला जात आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश म्हणाले की, केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना याचा फटका बसला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही किंमत चुकवली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनाही तपासाच्या नावाखाली त्रास देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्यावरही अशाच पद्धतीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. राजकीय फायद्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी वारंवार उपस्थित केला आहे. संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या कारभारावर सडकून टीका केली आहे. जयराम रमेश यांनी ‘मोदी सरकार के दो भाई, ईडी और सीबीआय’ असेही म्हटले होते.
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विकासकामे झाली आहेत. या भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून त्याचा कारभार गृहमंत्र्यांकडे सोपवला आहे. हे सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्यासाठी करण्यात आले आहे. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात सहकार क्षेत्रावर कोणताही कर नव्हता, मात्र मोदी सरकारने सहकारावरही कर लावला असल्याचे डॉ. साखर निर्यातीची मर्यादाही कमी करण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्र संपवण्यासाठी हे सर्व सुरू असल्याचेही जयराम रमेश म्हणाले.
‘भारत जोडो यात्रा’ कन्याकुमारी ते काश्मीर असा प्रवास करत आहे. या मार्गाबाबतही काही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत पण देशाच्या दोन ध्रुवांना जोडणारा हा मार्ग आहे. ही पदयात्रा गंगा नदीसारखी मुख्य यात्रा आहे आणि उपनद्यांप्रमाणे ओडिशा, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये पदयात्रा काढल्या जातात. जयराम रमेश म्हणाले की, ‘भारत जोडो यात्रा’ पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्येही सुरू होत आहे.
भारत जोडो यात्रा गुजरात, हिमाचल प्रदेश या निवडणूक राज्यांमधून जात नाही. महाराष्ट्रातही केवळ पाच जिल्ह्यांतून पदयात्रा काढली जाते, इतर राज्यांत व परिसरात ही पदयात्रा का काढली जात नाही? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पण कन्याकुमारी ते काश्मीर हे देशाच्या उत्तर-दक्षिण दोन ध्रुवांद्वारे जोडले जात आहेत. पदयात्रेच्या वेळापत्रकाशी निवडणुकीचा कार्यक्रम जुळणेही अशक्य आहे. निवडणुकीच्या काळात पदयात्रा गुजरात किंवा हिमाचल प्रदेशात गेली असती तर सर्व संघटना पदयात्रेत व्यस्त झाल्या असत्या. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून पदयात्रेच्या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले असून, सुरक्षेच्या काही बाबींचा विचार करूनही हा मार्ग निवडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
