द पॉईंट नाऊ: राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीचे अधिकार पुन्हा राज्यपालांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील शिंदे सरकारने जाहीर केला. या निर्णयाबरोबरच ठाकरे सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठांचे प्र-कुलपती होण्याचे दिलेले अधिकारही मागे घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना धक्का दिला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक २०२१ (तिसरी सुधारणा) मागे घेण्यात आले.राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू निवडीच्या राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांत बदल करून ठाकरे सरकारकडून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा केली होती.
प्र-कुलपती निवडीबरोबरच इतरही निर्णयांची घोषणा करीत राज्यपालांना शह देण्याचा प्रयत्न केला होता.कोणताही कायदा हा कायमस्वरूपी नसतो. यानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळ पक्षाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील त्रुटी तपासून त्यात बदल सुचवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या तज्ज्ञ समितीने गेले तीन ते चार महिने महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणसंस्थांना व विद्यापीठांना भेटी दिल्या आणि विद्यापीठ अधिकारी, शिक्षण संस्थाचालक, विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सुधारणा महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर करून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या होत्या. परंतु त्यांनी त्यांचा एकाधिकार वापरत कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय ते प्रलंबित ठेवले आणि या सरकारने शिक्षणक्षेत्राचाही खेळखंडोबा करण्याचा घाट घातलेला दिसतो. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी व लोकशाही प्रक्रियेची गळचेपी करणारा आहे, असे कायदा सुधारणा समितीच्या सदस्य शीतल देवरुखकर शेठ यांनी म्हटले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
