दिल्ली : विवाहित असो किंवा अविवाहित, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने MTP कायद्यानुसार आता २४ आठवड्यांच्या गर्भ असलेल्या अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
म्हणजेच, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत आता २४ आठवड्यांचे गर्भ असलेल्या अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार आज सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
दिल्लीत राहणारी एक २५ वर्षीय तरुणी संमतीच्या संबंधातून गरोदर झाली होती. मात्र, त्या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्यामुळे ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. त्यामुळे त्या तरुणीने आपल्या पोटात असलेल्या २३ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण कोर्टाने या कायद्यातील काही मुद्द्यांचा हवाला देत त्या तरुणीला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली होती. यानंतर या तरुणीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
त्यावर या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे. MTP कायदा दुरुस्ती अधिनियम, २०२१ नुसार सरकारने विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. पण जर या कायद्यातील कलम ३ ब (क) ही तरतूद केवळ जर विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. त्यामुळे हे असंवैधानिक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त केले.
तसेच, हा कायदा २० ते २४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवले तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करत अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचसोबत कोर्टाने हेही म्हटले आहे की, कोणीही समाजातील संकुचित रूढींच्या आधारे या कायद्याचा फायदा उचलू नये, ज्यामुळे या कायद्याचा उद्देश संपून जाईल.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
