नाशिक : शहरात २०४१ पर्यंतच्या पाणीपुरवठा नियोजनाचा सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्ती प्रस्तावाला मंगळवारी (दि. २०) प्रशासक व मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी स्थगिती दिली. तसेच, सल्लागार नियुक्तीसाठी पालिकेने राबविलेली निविदा प्रक्रिया ही अमृत-२ योजनेकरिता शासनाने पाठविलेल्या मार्गदर्शक सूचनांशी विसंगत ठरत असल्याने यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहे.
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. ह्यात आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व शहराची २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून त्यादृष्टीने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार असून त्याअंतर्गत अमृत वाहिनी व अमृत योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेंतर्गत दारणा धरण थेट पाईपलाईन योजनेसह गंगापूर, मुकणे धरणावरील सध्याचे पंपिंग स्टेशन, जलशुद्धीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि क्षमतावाढ, नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात पाईपलाईनचे जाळे टाकणे, जलकुंभ निर्मिती व गळती रोखण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश आणि त्यासंबंधित एकूण ८०० कोटींची कामे प्रस्तावित असून त्यांचा सुधारित आराखडा तयार करून प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायीत ठेवला गेला होता.
मात्र, अमृत २ योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला थेट सल्लागाराचे काम देण्याची तरतूद आहे. त्यांचा स्वतंत्र असा सल्लागार पॅनल आहे.
त्यामुळे या पॅनलमधील सल्लागाराला काम देता येणे शक्य आहे. शिवाय सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा प्रणालीची कार्यपद्धती कशी असावी, याविषयीच्या सूचना पत्रात केल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी सल्लागार नेमण्कयारता पालिकेने राबविलेली निविदा प्रक्रिया या मार्गदर्शक सूचनांशी विसंगत ठरत असल्याने सदर प्रस्ताव स्थगित करत यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय डॉ. पुलकुंडवार यांनी घेतला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
