महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला दंड ठोठावला आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्राकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नसल्याने 12 हजार कोटींचा दंड भरण्यास सांगितले आहे. हरित खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकार सुका आणि ओला कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करू शकत नाही. यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. यासोबतच बंगाल सरकारवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाशी संबंधित कायद्याच्या कलम 15 च्या आधारे महाराष्ट्र सरकार पर्यावरण नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहे. घन आणि द्रव कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात महाराष्ट्र सरकार हलगर्जीपणा करत असल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या हानीला तो जबाबदार आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारला दंड आकारण्याचा अधिकार आहे.

पर्यावरणाच्या नुकसानावर पुढील बंदी, म्हणून, मागील नुकसानासाठी दंड
शिंदे-फडणवीस सरकार अजून नवीन आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारही अद्याप योग्य पद्धतीने झालेला नाही. पूर आणि पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईही शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हरित न्यायाधिकरणाने ठोठावलेल्या दंडामुळे महाराष्ट्र सरकारची चिंता वाढली आहे. सुका आणि ओला कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी जेवढे काम व्हायला हवे होते तेवढे झालेले नाही आणि ज्या वेळेत काम पूर्ण व्हायला हवे होते, ती वेळही निघून गेली आहे, असे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. सातत्याने होत असलेली पर्यावरणाची हानी येत्या काळात थांबवावी लागेल आणि त्यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढावी लागेल, असे राष्ट्रीय हरित खंडपीठाने म्हटले आहे.

दंडातून जी रक्कम मिळेल, ती पर्यावरण संवर्धनासाठी केली जाईल
अशा परिस्थितीत ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींसाठी महाराष्ट्र सरकारला 10 हजार 820 रुपये दंड आणि सुक्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी 1200 कोटी म्हणजेच 12 हजार कोटींहून अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. दंड म्हणून भरावे. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दंड भरल्यानंतर ती रक्कम पर्यावरण रक्षणासाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.