त्र्यंबकेश्वर देवस्थानची सरकारकडे अजब मागणी ; भक्त संतापले

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी ; जगात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र माणुसकीचे दर्शन झाले. मात्र त्रंबकेश्वर देवस्थान याला अपवाद ठरतंय. कारणही तसंच आहे. देवस्थानची जागा कोव्हिडं सेंटर दिल्याबद्दल संस्थानच्या अध्यक्षांनी तब्बल 99 लाख 63 हजार रुपये बिलाची अजब मागणी केली आहे.

जगात हाहाकार मातलेला असतांना अनेक ठिकाणी माणुसकी जपली गेली. महाराष्ट्रानेही कित्येक महिने टाळेबंदी अनुभवली. या महाभयंकर प्रसंगात लाखो लोकांना प्राण गमवावे लागले. या काळात अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला. कित्येक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला.

शेगाव संस्थान , शिर्डी संस्थान यांनी लाखो रुपये शासनाला मदत केली. आपल्या तिजोऱ्या रिकाम्या केल्या. मात्र त्र्यंबकेश्वर देवस्थान पदाधिकाऱ्यांनी अजब मागणी करून असंवेदनशीलता दाखवून दिला.

संस्थांनचे अध्यक्ष कुलकर्णी यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. प्रशासनाने कोरोनाकाळातील सेवेसाठी देवस्थानची जागा अधिग्रहित केली होती, म्हणून या जागेच्या भाड्यापोटी प्रशासनाकडे कुलकर्णी यांनी तब्बल 99 लाख 63 हजार रुपये इतक्या रकमेची मागणी केल्याने नवा वाद निर्माण झाला. अशी अजब मागणी केल्याने देवस्थांनची बदनामी झाली , सर्वसामान्य नागरिकांनी ,भक्तांनी मात्र सोशल मीडियावर अध्यक्षांच्या मागणीचा मात्र चांगलाच समाचार घेतला आहे.

संस्थांच्या अजब मागणीनंतर जिल्हा प्रशासनाने देवस्थानला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारे खरमरीत पत्र लिहून कान टोचले आहेत. या पत्रानंतर तरी किमान देवस्थान चे पदाधिकारी शुद्धीवर येता का हे बघणं महत्त्वाचे राहील.

हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थान विभागाने अध्यक्षांना खरमरीत पत्र लिहून वाभाडे काढले आहेत. भक्त निवास मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कोव्हिडं सेंटरच देवस्थानने बिल मागितले होते. सेवाभावी संस्थान असताना बिल मागणे ‘अनाकलनीय’ व ‘अयोग्य’ आहे. अशा स्वरूपात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून त्रंबकेश्वर देवस्थानला सडेतोड उत्तर देण्यात आले आहे.

शासनाच्या प्रयत्नांना मदत न करता, कोणताही खुलासा न करता भाडे मागीतल्याचा पत्रात उल्लेख देखील विभागाने केला आहे.

अध्यक्षांना तात्काळ हटवण्याची माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांची मागणी

सेवाभावी संस्था असतांना महाराष्ट्रात अशी विचित्र मागणी करून अध्यक्षांनी देवस्थानची मान शरमेनी खाली घातली आहे. अशा आर्थिक लोभी व समाजाप्रती संवेदनशील नसणाऱ्या इसमाला अध्यक्ष पदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. त्यांची चौकशी करून तात्काळ त्यांना पदावरून हटवले पाहिजे. हा एक प्रकारे तालुक्यातील माणसांवर केलेला अन्याय आहे त्यांचा केलेला अपमान आहे. गोरगरिबांना कोविड सेंटरचा फायदा झाला मात्र अध्यक्षांनी असे पत्र पाठवून गरिबांची एक प्रकारे चेष्टा केली असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.