भ्रष्टाचाराच्या गगनचुंबी इमारतीचा आज अंत, ट्विन टॉवरचे दोषी कोण, बिल्डरचा असा ‘गेम’

आज दुपारी नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मध्ये असलेले ट्विन टॉवर्स पाडले जातील. देशात प्रथमच एवढी उंच इमारत पाडण्यात येणार आहे. नियम धाब्यावर ठेवून ही गगनचुंबी इमारत बांधण्यात आली आहे. एमराल्ड कोर्टच्या खरेदीदारांनी ही इमारत बांधणाऱ्या सुपरटेक बिल्डरविरुद्ध स्वखर्चाने दीर्घ लढा दिला. यानंतर न्यायालयाने ट्विन टॉवर पाडण्याचा निर्णय दिला होता.

ट्विन टॉवर्समध्ये शेकडो लोकांनी फ्लॅट बुक केले होते. यापैकी काही लोकांना अजूनही परतावा मिळालेला नाही. पाडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान घरांच्या संभाव्य नुकसानापासून ते स्फोटामुळे उडालेल्या धुळीपर्यंत प्रत्येक पाऊल इथल्या रहिवाशांसाठी भीतीने जगण्यासारखे आहे.

भ्रष्टाचाराच्या गगनचुंबी इमारतीची सुरुवात
भ्रष्टाचाराच्या या गगनचुंबी इमारतीच्या बांधकामाची कहाणी दीड दशकापूर्वी सुरू झाली. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी नोएडा प्राधिकरणाने सुपरटेकला ८४,२७३ चौरस मीटर जागा दिली होती. त्याचे भाडेपट्टेपत्र १६ मार्च २००५ रोजी झाले होते, परंतु त्यादरम्यान जमिनीच्या मोजमापात निष्काळजीपणामुळे अनेक वेळा जमीन वाढली किंवा कमी झाली.

प्रकल्पाची योजना काय होती?
सुपरटेक एमराल्ड कोर्टाच्या प्रकरणात देखील, भूखंड क्रमांक 4 वरील वाटप केलेल्या जमिनीच्या जवळ 6.556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला, ज्याचे अतिरिक्त भाडेपट्टे 21 जून 2006 रोजी बिल्डरच्या नावावर केले गेले. परंतु 2006 मध्ये नकाशा मंजूर झाल्यानंतर हे दोन्ही भूखंड एकच भूखंड झाले. या भूखंडावर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पात तळमजल्याव्यतिरिक्त 22 मजल्यांचे 16 टॉवर उभारण्याची योजना होती.

येथून वादाला सुरुवात झाली
आत्तापर्यंत सर्व काही ठीक होते, परंतु 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा गोष्टी बिघडू लागल्या. यासोबतच जुन्या वाटपदारांना एकूण एफएआरच्या ३३ टक्क्यांपर्यंत खरेदी करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. एफएआर वाढल्याने बिल्डर आता त्याच जमिनीवर अधिक फ्लॅट बांधू शकतील. यामुळे सुपरटेक बिल्डरला इमारतीची उंची 24 मजले आणि 73 मीटरने वाढवता आली.

एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाच्या खरेदीदारांनीही कोणत्याही प्रकारे आक्षेप घेतला नाही, परंतु परिस्थिती आणखी बिघडली जेव्हा पुन्हा सुधारित आराखड्यात त्याची 40 आणि 39 मजली उंची तसेच 121 मीटरपर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली. यानंतर एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाच्या खरेदीदारांनी विरोध सुरू केला. कारण नकाशानुसार आज जिथे 32 मजली एपेक्स आणि सिएना उभे आहेत, तिथे ग्रीन पार्क दाखवण्यात आला होता. यासोबतच येथे छोटी इमारत बांधण्याची तरतूदही करण्यात आली होती.

प्राधिकरणाने मदत केली नाही
आरडब्ल्यूएने बिल्डरशी बोलून नकाशा दाखवण्याची मागणी केली. मात्र खरेदीदारांनी मागणी करूनही बिल्डरने लोकांना नकाशा दाखवला नाही. त्यानंतर आरडब्ल्यूएने नोएडा प्राधिकरणाकडे नकाशाची मागणी केली, परंतु त्यांना येथूनही मदत मिळाली नाही. प्रकल्पातील रहिवासी UBS तेवतिया, जे एपेक्स आणि सियाने पाडण्याच्या या दीर्घ लढाईत सामील होते, म्हणतात की नोएडा प्राधिकरणाने बिल्डरच्या संगनमताने ट्विन टॉवर्सच्या बांधकामास मान्यता दिली होती. खरेदीदारांना कुठूनही मदत न मिळाल्याने त्यांनी २०१२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले, तपासात बायर्सचा आरोप खरा असल्याचे पोलिसांना आढळले.

तपास अहवाल दडपला
हा तपास अहवालही दडपण्यात आल्याचे तेवतिया यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाने या कामासाठी बिल्डरला नोटीस बजावली, परंतु खरेदीदारांना कधीही बिल्डर किंवा प्राधिकरणाकडून नकाशा मिळालेला नाही. 2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा केवळ 13 मजल्यांचे एपेक्स आणि सिएना बांधले गेले, परंतु दीड वर्षात सुपरटेकने 32 मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण केले.

ट्विन टॉवर पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
दुसरीकडे, हे प्रकरण न्यायालयात सुरू राहिले आणि 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पाडण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर केवळ 32 मजल्यांचे काम थांबले. मात्र अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुपरटेक सर्वोच्चापर्यंत पोहोचले. तथापि, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑगस्ट 2021 रोजी तीन महिन्यांत ते पाडण्याचे आदेश दिले. यानंतर त्याची तारीख 28 ऑगस्ट 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली.

किती लोकांनी खरेदी केले होते?
या ट्विन टॉवर्सच्या पडझडीनंतर ज्यांनी फ्लॅट खरेदी केले होते त्यांचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ट्विन टॉवर्समध्ये 711 ग्राहकांनी फ्लॅट बुक केले होते. यापैकी सुपरटेकने 652 ग्राहक सेटल केले आहेत. बुकिंगची रक्कम आणि व्याज जोडून परतावा पर्यायाचा प्रयत्न केला आहे. मालमत्तेला बाजार किंवा बुकिंग मूल्य + व्याज किंमत समान दिले गेले आहे.

बांधकाम व्यावसायिकाने पैसे परत केले किंवा मालमत्तेची किंमत कमी किंवा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम घेतली. त्या बदल्यात ज्यांना स्वस्तात मालमत्ता देण्यात आल्या त्या सर्वांना अद्याप उर्वरित रक्कम मिळालेली नाही. ट्विन टॉवर्सच्या ५९ ग्राहकांना अद्याप परतावा मिळालेला नाही. परताव्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२२ होती. एकूण 950 फ्लॅट्सच्या या 2 टॉवर्सच्या बांधकामात सुपरटेकने 200 ते 300 कोटी रुपये खर्च केले. पाडण्याचे आदेश जारी होण्यापूर्वी या सदनिकांचे बाजारमूल्य 700 ते 800 कोटींपर्यंत वाढले होते.

कोणावर कारवाई झाली?
नोएडा विकास प्राधिकरण आणि बिल्डरच्या संगनमताने नियमांना बगल देत ही इमारत बांधण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या दीड दशक जुन्या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यासाठी पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकास आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली 4 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.

चौकशी अहवालाच्या आधारे बेकायदेशीरपणे इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या सुपरटेक लिमिटेडचे ​​संचालक आणि त्यांचे वास्तुविशारद अशा २६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात 4 अधिकारी सामील आहेत, जे वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमध्ये आपली सेवा देत होते. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करून शिस्तभंगाची कारवाईही करण्यात आली.