द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी ; गेल्या काही दिवसांपासून मीडियात फुशारक्या मारणारे भाजपाचे नेते चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोलच्या दरासोबत डिझेलनेही शंभरचा टप्पा ओलांडण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा करांतर्गत (जीएसटी) आणण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेत आज मांडला जाईल, अशी मोठी चर्चा भाजपा आयटी सेल ने केली होती मात्र या सर्व्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
आज घडीला देशात पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोलच्या दरासोबत डिझेलनेही शंभरचा टप्पा ओलांडण्यास सुरवात केली आहे. GST अंतर्गत इंधन येण्याचा कुठलाच प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे सर्व चर्चांना आज पूर्ण विराम मिळाला आहे.
आज लखनौ येथे जीएसटी परिषदेची 45 वी बैठक पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत पेट्रोल व डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तसे वातावरण देशात तयार करण्यात आले होते, याच्यावर अनेक प्रतिक्रिया देखील उमटल्या होत्या. देशात बहुतेक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे. पेट्रोलच्या दरासोबत डिझेलनेही शंभरचा टप्पा ओलांडण्यास सुरवात केली आहे. यातच एलपीजी सिलिंडर दरवाढीची भर पडली आहे. या दरवाढीमुळे आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या जनतेला आणखी चटके बसू लागले आहेत. त्यामुळं दरवाढ कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र केंद्राने याकडे पाठ फिरवली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू केल्यास हे दर खूप खाली येऊ शकतात. मात्र सरकारचे आडमुठ्या धोरणामुळे यावर मात्र आज निर्णय झाला नाही.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला नाही. याऐवजी बायोडिझेलवरील जीएसटी कमी करुन 5 टक्क्यांवर आणण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, धातूंवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याचाही निर्णय झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लागू केल्यास देशभर फक्त 28 टक्के कर लागू होईल. म्हणजेच केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांमध्ये असलेले सर्वप्रकारचे कर रद्द होऊन केवळ जीएसटी असेल. असे झाल्यास इंधनाचे दर 30 ते 40 टक्कयांनी खाली येऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते.
हे जर झाले तर देशात एक कर प्रणाली अमलात येईल त्याचा ग्राहकांना फायदा होईल, मात्र यासाठी इच्छा शक्ती असणे आवश्यक आहे
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
