बागलाण – पणनमंत्र्यांचाच आदेश झुगारत नामपूर बाजार समितीचा आडमुठेपणा; माथाडी कामगार युनियनतर्फे आमरण उपोषणास सुरुवात

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी (बागलाण) : पणनमंत्र्यांद्वारे कामगार भरती रद्दचा आदेश देण्यात येऊनही, अद्याप त्यावर नामपूर बाजार समितीने अंमलबजावणी करून सदर अवैधरित्या भरलेल्या कामगारांना अद्याप कमी न केल्याने, नाशिक जिल्ह्यातील मापारी माथाडी कामगार युनियनचे नामपूर बाजार समितीमधील नोंदीत मापारी कामगार हिम्मत पगार व नितीन पगार यांद्वारे आमरण उपोषणास शनिवार (दि. 10 जून) पासून सुरुवात करण्यात आली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, नामपूर बाजार समिती संचालक मंडळाने केलेल्या कामगार भरतीस जिल्हा उपनिबंधकांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र ही भरती अवैध असल्याचे म्हणत, नोंदीत कामगारांनी पणन संचालकांकडे अपील केली होती. मात्र त्यांनी देखील ऑक्टोबर 2021 मध्ये जिल्हा उपनिबंधकांचाच निर्णय कायम केला होता. अखेर नोंदीत कामगारांनी ही भरती अवैध असल्याचे पुरावे थेट पणनमंत्र्यांकडेच सादर करत दाद मागितली. यावर पणनमंत्र्यांनी जानेवारी 2022 मध्ये या भरती आदेशास स्थगिती दिली होती. व त्यानंतर एप्रिल 2022 अखेर पणनमंत्र्यांनी ही भरती प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश दिले.

मात्र आज हा आदेश देऊन जवळपास एक महिन्याच्या वर कालावधी लोटला असून देखील, बाजार समितीने मात्र पणनमंत्र्यांचाच आदेश धुडकावून लावत अद्याप भरती केलेल्या कामगारांना कामावरून कमी केलेले नाही. वर बाजार समिती सचिव गायकवाड यांनी सदर कामगारांना कमी केल्याचे खोटे पुरावे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर करून दिशाभूल केल्याचा आरोप मापारी माथाडी कामगार युनियनद्वारे करण्यात आला आहे.

तसेच बाजार समिती सचिव गायकवाड आणि करंजाड येथील उपबाजार इंचार्ज संजय निकम यांनी नोव्हेंबर 2021 पासून आजपर्यंतची मजुरांची तोलाईची मजुरी देखील हडप केल्याचा आरोप युनियनद्वारे करण्यात आला आहे.

सटाणा येथे याच कारणास्तव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सहाय्यक उपनिबंधक कार्यालयासमोर माथाडी कामगार युनियनतर्फे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आता जोपर्यंत सदर कामगारांना कमी केले जात नाही व संबंधितांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हे आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.

नामपूर बाजार समितीत आजपर्यंत बऱ्याच वेळा येथील मनमानी कारभाराविरोधात अनेकांनी आवाज उठवला आहे. कधी शेतकऱ्यांवर, कधी कामगारांवर अन्याय अशा अनेक बाबी आजवर येथून समोर आल्या आहेत. आता तर थेट पणनमंत्र्यांचाच आदेश झुगारून मनमानी करत असल्याचे समोर आले आहे.