सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन करू नये, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण कंपनी लिमिटेड) च्या कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन आणि मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पुणे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कल्याणासाठी वापरली जाणार आहे.

कोणताही नागरिक सरकारी अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन करू शकत नाही

आरोपी प्रवीण साहेबराव भोगवडे याने आपल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, एक सामान्य नागरिक, त्याची तक्रार कितीही गंभीर असली तरी, सरकारी अधिकाऱ्यांशी प्रवीणप्रमाणे वागू शकत नाही. न्यायमूर्ती भारती एच डांगरे 24 मे रोजी भोगवडे यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात अटक होण्याची भीती होती.

काय प्रकरण होते

एफआयआरनुसार, महावितरणच्या सहाय्यक अभियंत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे- हे प्रकरण घराचे कनेक्शन तोडण्याशी संबंधित होते, त्यानंतर भोगवडे यांच्यासह अनेक गावकरी जमा झाले. फिर्यादीत म्हटले आहे की, ते लोकसेवक म्हणून काम करत असताना भोगवडे यांनी आपल्याशी गैरवर्तन करून आपल्यावर व इतर कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. भोगवदने यांनीही शिवीगाळ करून धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. त्याने फिर्यादीला धक्काबुक्की करून मारहाण केली.

आपल्या वागणुकीचा पश्चाताप झाल्याचे आरोपीने सांगितले

सुनावणी दरम्यान, अधिवक्ता रवींद्र पाचुंदकर, भोगावडे यांची बाजू मांडताना म्हणाले की, त्यांच्या अशिलाला सरकारी कर्मचार्‍यांशी झालेल्या असभ्य वागणुकीबद्दल खेद वाटतो आणि ही घटना घडली कारण तो चिंताग्रस्त होता. भोगवडे हा तरुण असून त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसून तो तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे पाचुंदकर यांनी सांगितले. त्याचवेळी पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता पी शिंदे म्हणाल्या की, भोगवडे यांचे अनेकदा अधिकार्‍यांशी वाद झाले, कोविडची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतानाही त्यांनी असे कृत्य केले.

न्यायालयाने आरोपींना 25 हजारांचा दंड ठोठावला

मात्र, न्यायमूर्ती डांगरे यांनी भोगावडे यांचे आश्वासन मान्य करत अटक झाल्यास त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले. शिरूर तालुक्यातील गणेगाव खालसा ग्रामपंचायतीला आठ आठवड्यांत २५ हजार रुपये भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम ग्रामपंचायतीकडून जनतेच्या कल्याणासाठी वापरली जाणार आहे.