मुंबई : धनंजय मुंडे यांची साडे साती काही संपेना दिवसभर करुणा मुंडे यांच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ असलेले मुंडेना कोर्टाने देखील फटकारले आहे. सोलापुरातील मूकबधिरांची शाळा (School For The Deaf) बंद करण्यामागे हेतू काय ? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केलात ? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हाय कोर्टाने आज (Mumbai High Court) राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांना फटकारलं आहे. त्याचबरोबर मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
ऑक्टोबर 2003 पासून जय भवानी संस्थेकडून मूकबधिरांची शाळा सुरू होती. तेव्हा जवळपास 50 विद्यार्थी शिक्षण घेत असत. या शाळेला 29 मे 1999 कलम 1995 अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. मात्र, ऑक्टोबर 2019 रोजी अचानक रात्री 8 वाजता शाळेच्या तपासणीसाठी आयुक्त आले. त्यानंतर जून 2020 मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले असून संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायचा वेळ देण्यात आला नाही, असं न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या याचिकेत सांगितलं आहे.
दरम्यान, आयुक्तांनी या शाळेमध्ये 2020 – 21 या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश न घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत . तसेच आता जे मुले शाळेत शिक्षण घेत आहेत त्यांना जवळच्या शाळेत पाठवण्यात येईल याबाबत आदेश दिला. याबाबत संस्थेकडून 7 जुलै 2020 मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर 17 जून 2020 मध्ये धनंजय मुंडे यांनी या संस्थेसोबत ऑनलाइन बोलणी केली. पण काहीही तोडगा निकाली न काढता 27 डिसेंबर 2021 साली जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेने शाळा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहले आहे.
या निर्णयाविरोधात संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, “शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता ?’, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला होता. त्यावर त्यांनी हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला. असं उत्तर देताच असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी करत न्यायाधीश मिलिंद जाधव (Judge Milind Jadhav) यांनी सरकारला फटकारले.
“तसेच शाळा बंद करण्यामागे तर्क काय ? शाळेचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करता. हा कसला सामाजिक न्याय ?,’ असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर सरकारने या प्रकरणी योग्य उत्तर द्यावे, असा आदेश देखील न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 आठवड्यांनी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
