सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केंद्र सरकारला सुनावले

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी: सरकारनेच शेतकऱ्यांना शेतातील पालापाचोळा जाळण्यापासून परावृत्त करावे, आम्ही त्यांना दंड करू इच्छित नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला सुनावले. खरेतर टीव्हीवरील चर्चांमुळे इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा जास्त प्रदूषण होत आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केली.

शेतातील पालापाचोळा जाळल्यामुळे अधिक प्रदूषण होत असल्याचा दावा केंद्र व दिल्ली सरकारकडून केला जात आहे. राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दांत सरकारला धारेवर धरले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, टीव्हीवरील चर्चांमुळे इतर सर्व गोष्टींपेक्षा जास्त प्रदूषण होत आहे. प्रत्येक जण स्व:ताचा अजेंडा राबवताना यात दिसत आहे. आम्ही येथे या समस्येवर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

मागील काही दिवसांपासून दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर बनली आहे. यावर उपाययोजनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली व केंद्र सरकारला उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. पण दोन्ही सरकारांकडून शेतकऱ्यांकडे बोट दाखवले जात आहे. आज सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले की, दिल्लीतील 5, 7 स्टार हॉटेलमध्ये बसून लोकं प्रदुषणाबाबत शेतकऱ्यांना दोष देत आहेत. तुम्ही शेतकऱयांचे उत्पन्न पाहिले आहे का, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.

दिवाळीमध्ये फटाक्यांना बंदी असतानाही ते वाजवण्यात आले. दिवाळीनंतरही फटाके फोडले जात आहेत, याकडे सरन्यायाधीशांनी सरकारचे लक्ष वेधले. न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही सरकारला आठवड्यातील एक किंवा दोन दिवस वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याबाबत सुचविले. त्यावर दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, पाच राज्यांपैकी केवळ दिल्लीनेच 100 टक्के घरून काम करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. आम्ही सर्व आर्थिक मदतही करत आहोत.

शेतातील पालापाचोळा जाळण्यावरून वेगवेगळे आकडे येत असल्याचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही वेगवेगळे आकडे देत आहात. अशाचप्रकारे होत राहिले तर मुख्य विषय सुटणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना दंड करू इच्छित नाही.’ न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शेतकऱ्यांना पालापाचोळा जाळावाच का लागतो, याकडे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, भीषण वायू प्रदूषणाने दिल्लीकरांचा जीव गुदमरू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कमिशन ऑफ एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने दिल्लीतील सर्व शाळा व महाविद्यालय अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खासगी कार्यालयांमध्येही 50 टक्के उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.