राज्य सरकारचा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मास्टर प्लॅन

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी : गेल्या सहा दिवस सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला आता राज्यसरकार कंटाळले आहे. ‘राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा,’ या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर २६ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरु केलं आहे. या आंदोलनाचा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिसादानंतर संप सुरु आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात बुधवारपासून ठिय्या मांडला आहे. भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकर आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत हे सहभागी झाले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण १७ संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. संपामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवसात सामान्य प्रवाशांचे हाल झाले. हा संप कधी संपणार, एसटी कधी रुळावर येणार, याचं उत्तर आज कुणाकडे नाही. संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनावर कारवाई होत आहे. आतापर्यत २ हजार ५३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर आता संपातील कर्मचाऱ्यांचे पगारही बंद करणार असल्याचे समजते. संप असाच सुरू राहिल्यास कारवाई आणखी कठोर होऊ शकते.

नाशिकमध्ये दोन एसटींवर दगडफेक केल्यानं नुकसान झाले. सांगलीमध्ये एका आंदोलक कर्मचाऱ्याचा ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. राजेंद्र पाटील (वय ४६) असे मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते कवलापूरचे रहिवासी आहेत. भाजपचे नेते या संपात उतरल्यानं या संपाला वेगळं वळण लागल्याचा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. आंदोलक मात्र त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

भाजपचे (bjp) नेते एसटीच्या संपात राजकारण करत असल्याचा आरोप परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी केला आहे. ”अनेक कर्मचारी हे कामावर रुजू होण्यासाठी येत आहेत, पण भाजपचे कार्यक्रते त्यांना कामावर जाण्यापासून रोखत आहेत,” असे अनिल परब यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे एसटीचा संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकार मास्टर प्लॅन तयार करीत आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झालेले अडीच हजार नवे कर्मचारी सेवेत उतरवण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहेत.

”एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे,” असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसंच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. आपापसात चर्चा करून ताबडतोब निर्णय कळवण्याचेही न्यायालयाने सांगितलं.