द पॉईंट नाऊ ब्युरो : आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यात जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका तोंडावर असताना राज्य सरकारकडून ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आलं होत. परंतु राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा फटका बसला आहे.
निवडणुकींसाठी ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला. परंतु राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको असे अनेक सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निवडणुका नवीन कार्यक्रम आखून घ्याव्यात तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको असे म्हटलं आहे
तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस मदान यांनी भांडारा आणि गोंदिया, जिल्हा परिषद, पंचायत, 105 नगरपंचायती आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांमध्ये इतर मागार मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवर मतदान होणार नाही. यावरुन महाविकास आघाडीमधील अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
