रोहित गुरव
ताहाराबाद प्रतिनिधी : मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण स्थगिती बाबत केंद्र सरकार ट्रिपल स्टेट जजमेंट चॅलेंज करत आहे. तर महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत ही तत्परता केंद्र सरकारने का दाखवली नाही, म्हणून ओबीसी विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष मिलिंद चित्ते यांनी सवाल केला आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यापासून सर्व राजकीय पक्षांचा हिरमोड झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मिलिंद चित्ते यांनी केंद्र सरकारवर सवाल उपस्थित करत घणाघात केला आहे.
मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण बाबत केंद्र सरकार ट्रिपल स्टेट जजमेंट चॅलेंज करण्या बरोबर देशभरात ओबीसी राजकीय आरक्षण चालू ठेवावे याबाबत याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. यावर बोलतांना चित्ते यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्र सरकारने मौन का बाळगले? इंपिरियल डेटा देण्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका का घेतली नाही? असा सवाल चित्ते यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेश मधील ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची त्वरित तत्परता दिसून आली. मात्र महाराष्ट्राबाबत केंद्र सरकारने दुजाभाव केल्याचा आरोप चित्ते यांनी केला आहे.
चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस ओबीसींची दिशाभूल करणे आता तरी थांबवतील आणि भाजप मधील ओबीसी बांधवांचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा मिलिंद चित्ते यांनी व्यक्त केली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
