मालेगांव प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने गिरणा खोऱ्यावर अन्यायकारक भूमिका घेतल्याबद्दल तीव्र नाराजी वांजुळपाणी संघर्ष समिती सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२२ सादर करतांना दमणगंगा – पिंजाळ व पार तापी नर्मदा या नदी जोड प्रकल्पांना निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे . त्यापैकी दमणगंगा – पिंजाळ लिंक नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ खोऱ्यात वळविण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागासह दुष्काळी मराठवाड्यास होईल हे समाधानकारक आहे.
पार – तापी – नर्मदा लिंक प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या सुरगाणा परिसरातील नार – पार खोऱ्यातील १७ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये १२०० किमी उत्तरेकडे नेण्यात येणार आहे. परंतु पार – तापी – नर्मदा लिंक प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राने पाण्याचा हक्क गुजरातला दिल्यास गिरणा खोऱ्यातील कळवण, सटाणा, देवळा, मालेगाव, नांदगाव, चांदवड, येवला ,धुळे आणि जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळी राहण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे केंद्र सरकार पार तापी नर्मदा नदीजोड साठी निधी देणार आहे , म्हणून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देणार का ?
आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या हक्काचा एकही पाण्याचा थेंब गुजरातला देणार नाही अशी वल्गना वेळोवेळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सर्वच नेत्यांनी विधिमंडळ व बैठका सभा यांमधून केली आहे, त्याचा त्यांना विसर पडला का ?
नार पार गिरणा लिंक प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत कसमादे व खानदेशात मते घेणारे खासदार आमदार यावर गप्प का बसले आहेत ?
मागील काळात गिरणा खोऱ्यातील मांजरपाडा प्रकल्प गोदावरी खोऱ्यात वळवला गेला तेव्हा मांजरपाडा २ प्रकल्प मंजूर करून तो मांजरपाडा प्रकल्पाबरोबरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिलेला शब्द पाळण्याची ख्याती असलेल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मंत्रालयात दिला होता. तो पूर्ण करून घेण्यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत. नामदार छगनराव भुजबळ, खासदार हेमंत गोडसे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून गोदावरी खोऱ्याच्या हिताचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आपले वजन व राजकीय ताकद वापरल्याने गोदावरी खोऱ्याचा फायदा होताना दिसत आहे परंतु कसमादे ,धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील पट्ट्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी च्या नाकर्तेपणामुळे मात्र लाभ होतांना दिसून येत नाही. खा. सुभाष भामरे यांच्या रूपात मागच्या काळात केंद्रात संरक्षण राज्यमंत्रीपद होते त्यांनी वांजुळपाणी संघर्ष समिती सदस्यांसह पत्रकार, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेत गिरणा उगमस्थानाला भेट देत समितीची बाजू समजून घेतली, तत्काळ कारवाई करण्याचे व पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले परंतु त्यांना देखील केंद्रीय दबावालोटी याचा विसर पडला. तसेच आजच्या घडीला डॉ भारती ताई पवार यांच्या माध्यमातून केंद्रीय आरोग्यमंत्री पद मिळाले आहे व ना. दादाभाऊ भुसे यांच्या माध्यमातून राज्याचे महत्त्वाचे मंत्रीपद गेल्या सात वर्षांपासून लाभलेले असताना देखील कसमादेला पाणी प्रश्नावर म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. मागील पंचवार्षिक मधील काळात राज्याचे जलसपदामंत्री पद स्वतःला खान्देशचे नेते म्हणवून घेणाऱ्या गिरीश महाजन यांच्या कडे असताना देखील त्यांनी खानदेश व जळगाव जिल्ह्याच्या हितासाठी पच्छिम वाहिणी नार पार अंबिका औरंगा तान मान नद्यांचे पाणी पूर्व भागात वळविण्याचा नार पार गिरणा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आपले अधिकार वापरत इच्छाशक्ती दाखवली नाही.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणावर व महाराष्ट्राचे पाणी गुजरात मध्ये पळविले जात असताना त्यावर आवाज उठविण्याची हिंम्मत आपले लोकप्रतिनिधी दाखवतील का ? कसमादे सह संपूर्ण खान्देशच्या भविष्याचा विचार करता जनतेने लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला पाहिजे असे आवाहन वांजुळ पाणी संघर्ष समितीचे माजी उपनगराध्यक्ष प्रा. के एन आहिरे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विश्वासराव देवरे, माजी आमदार शांताराम आहेर, निखिल पवार, शेखर पवार, कुंदन चव्हाण, प्रभाकर शेवाळे, शेखर पगार आदींनी केले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
