द पॉइंट नाऊ प्रतिनिधी : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने मान्यता दिली आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलीय. तसेच एका आठवड्याच्या आतमध्ये निवडणुका जाहीर करा असे आदेश कोर्टाकडून मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. मात्र निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टाकडून एक अट घालण्यात आली आहे. आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठातर्फे हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान सरकारसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
६ मे २०२२ च्या आदेशात कोर्टाने काय सांगितले होते ?
सुप्रीम कोर्टाकडून २ आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करावे असे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ६ मे रोजी दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश आले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न असूनही, जरी निवडणूक जाहीर केली तरी पावसाळा संपत नाही तोवर निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आले आहे. त्यावर कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
