दिल्लीतील जहांगीरपुरी हिंसाचारानंतर एमसीडीने केलेल्या कारवाईमुळे वाद आणखी वाढला आहे. बेकायदा बांधकामे असल्याचा दावा करत हिंसाचारग्रस्त भागातील अनेक दुकाने आणि बांधकामे MCD बुलडोझरने पाडली. यावरून भाजप आणि केंद्र सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. आता AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या कारवाईबाबत वक्तव्य केले आहे.
एका समुदायाला टार्गेट केले जात आहे – ओवेसी
जहांगीरपुरीतील एमसीडीच्या कारवाईबाबत ओवेसी म्हणाले की, “जे काही झाले, ते तुर्कमान गेट 2022 आहे. मुस्लिमांना एकत्रितपणे शिक्षा केली जात आहे. मशिदीसमोरील दुकानांची तोडफोड करण्यात आली, पण मंदिरासमोरील दुकाने का सोडली?” बुलडोझर फक्त अन्सारावर चालतो, अर्जुनवर नाही. या एका समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. मी त्याचा निषेध करतो. कोर्टाने याला आळा घातला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.”
गेल्या 7 वर्षांपासून कारवाई का झाली नाही?
कारण दिल्लीत एमसीडीची सत्ता भाजपची आहे, त्यामुळे सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याच वेळी, एमसीडीचे म्हणणे आहे की त्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली आहे, जी यापूर्वीही होत आहे. त्यावर ओवेसी म्हणाले की, जर ते (दुकान आणि घर) अनधिकृत होते तर भाजप सरकार 7 वर्षे का झोपले होते? तुम्ही (सरकारने) एका समुदायाला लक्ष्य करून त्यांच्या दुकानाचे व घराचे नुकसान केले आहे. दोषी कोण, हे न्यायालय ठरवेल.
याआधीही ओवेसी यांनी या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेबाबत अनेक ट्विट केले होते. ज्यामध्ये ते म्हणाले की, भाजपने गरीब आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे. नोटीस न देता गरिबांची घरे पाडली जात आहेत. यूपी आणि एमपीप्रमाणे दिल्लीतही बुलडोझर चालवला जात आहे.
जहांगीरपुरीमध्ये काय घडले ?
दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. पोलिसांनी 25 हून अधिक जणांना अटक केली असून 5 आरोपींविरुद्ध NSA देखील लावण्यात आला आहे. मात्र याच दरम्यान, बुधवार, 20 एप्रिल रोजी जहांगीरपुरी येथील एमसीडीच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. येथे मशिदीभोवती बांधलेली दुकाने आणि बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक तास बुलडोझर आपले काम करत राहिले. डाव्या नेत्या वृंदा करात घटनास्थळी पोहोचल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत कारवाई थांबवण्याची मागणी केली. अनेक तास बुलडोझर चालवल्यानंतर अखेर ही कारवाई थांबवण्यात आली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम