द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्यास नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने विदेशातून आयात होणाऱ्या दारुवरील (Imported Liquor) उत्पादन शुल्कात तब्बल ५० टक्के कपात केली आहे. यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहे. भाजपने सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी होऊ लागली आहे.
भाजपचे नेते, आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी याबाबतचे ट्विट करत म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी केले, तेव्हा राज्याने आपले कर कमी करावेत, अशी मागणी आम्ही केली. पण ते ठाकरे सरकारला ऐकायलाच गेले नाही. मात्र, आता विदेशी दारुच्या किंमती 50 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. पब, पार्टी आणि पेग.. गुड गोईंग, असं ट्विट शेलार यांनी केलं आहे.
https://twitter.com/ShelarAshish/status/1462269593662025731
दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभागाने शुल्क कपाताची अधिसूचना काढली आहे. यानुसार, विदेशातून आयात झालेल्या स्कॉच व्हिस्कीच्या एक लिटरच्या बॉटलची किंमत 5 हजार 800 रुपये ते 14 हजार रुपयांदरम्यान असेल तर त्यावरील कर 35 ते 40 टक्के कमी होईल. विदेशातून आयात होणाऱ्या दारूतून राज्य सरकारला 2016-17 ते 2018-19 या कालावधीत 200 कोटी रुपये उत्पादन शुल्क मिळाला होता. परंतु, 2019-20 ते 2020-21 या कालावधीत हा उत्पादन शुल्क 100 कोटी रुपयांवर आला होता. विक्री करात वाढ झाल्याने ही घट झाली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदेशातून आयात होणाऱ्या दारूवरील कर 300 वरून 150 टक्क्यांवर आणले आहेत. आता या दारूची किंमत कमी करण्याचा निर्णय दारू कंपन्या घेतील. हा निर्णय सोमवारी घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यातून दारूच्या तस्करी कमी होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे दारूच्या किमती कमी होऊन विक्री वाढेल आणि पर्यायाने महसूलही वाढेल.
मोदी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. यानंतर अनेक राज्यांनी करात कपात केली होती. यानंतर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली होती. परंतु, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी करात कपात केली नव्हती. यामुळे भाजपकडून काँग्रेसला लक्ष्य केले जात होते. अखेर काँग्रेसशासित राज्यांनी करात कपात करण्यास सुरवात केली असून, याची सुरवात पंजाबपासून झाली होती. नंतर राजस्थाननेही दिलासा देणारे पाऊल उचलले होते. महाराष्ट्र सरकारने अद्याप कर कमी केलेले नाहीत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
