द पॉईंट नाऊ ब्युरो : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या राजकीय ओबीसी आरक्षणावर आज कोर्टात सुनावणी सुरू असून, दुपारी 2 वाजेपर्यंत कोर्टाची कारवाई स्थगित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना इम्पेरियल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारची याचिका फेटाळली , ओबीसी राजकीय आरक्षणावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
आकाश पाताळ एक करून राज्य सरकारला सहा महिन्याच्या आत डाटा गोळा करावाच लागेल, रोहतगीची माहिती. यामुळे सहा महिन्यांचा वेळ द्या अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद दाखल करण्यात आला आहे.
सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा जेणेकरून इम्पेरियल डाटा गोळा करता येईल असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला आहे.
#OBC आरक्षण केंद्र आणि राज्यांत जोरदार युक्तीवाद
राज्य सरकार – इम्पिरिकल डेटा केंद्राने का दिला नाही ?
केंद्र सरकार- तो विश्वासर्ह नाही
राज्य सरकार – विश्वासार्ह का नाही ?
केंद्र सरकार – डेटा गोळा करणारे कर्मचारी सक्षम नव्हते
राज्य सरकार – मग सक्षम नसलेले कर्मचारी का नेमले ?
राज्याने केंद्राकडून डेटा मिळविण्यासाठी कोणतीही पावले का उचलली नाहीत ? आणि यांवर याचिका दाखल का केली नाही ? सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
