– तुषार शिल्लक
अतिथी संपादकीय ; काल पंतप्रधान मोदींनी कृषीविधेयक २०२० अंतर्गतचे तीन कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली, तसेच आगामी संसदीय अधिवेशनात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असेहि सांगितले, सुमारे वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलनाला स्थगिती मिळाल्याचे जाहीर झाले. किसान आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलन तेव्हाच मागे घेऊ जेव्हा संसदेत हे कायदे मागे घेतले जातील अशी भूमिका घेतली असली तरीही वर्षभर चालेल्या या आंदोलनाला यश आल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.
आम्ही शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो असे भावनिक विधान पंतप्रधान मोद्दींनी केले असले आणि आम्ही शेतकरी हितासाठी तत्पर आहोत असेही म्हणत आगामी पंजाब, उत्तरप्रदेश आदी ५ राज्यांच्या विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेलाय हे स्पष्ट दिसतंय जरी हा योगायोग वाटत असला. पण यातून कौतुक कराव ते पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांच गेली वर्षभर दिल्लीत ठाण मांडून ते बसले होते.
हे काळे कायदे शेतकरी हिताचे नसून ते अमलात आणू नये हि मागणी गेली वर्षभर चालली, आंदोलनाला हिंसेने गालबोटही लागले,कुणी शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हटले, देशद्रोही म्हटले, बनावट घुसखोर म्हटले, आंदोलनात फुट पाडण्याचे प्रयत्न झालेत. अनेक शेतकऱ्यांचे प्राणही गेले. मात्र सर्व घटना घडून देखील ठाम राहिला तो बळीराजा.
हा विजय म्हणावा लागेलच कारण एवढ्या बलाद्य सरकारी व्यवस्थेला नमवण सोप्प नाही
पंजाबचा शेतकरी हा अडून राहिला, त्याच्या या यशस्वी आंदोलनामुळे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याने सुटकेचा निश्वास टाकला . सरकारने कायदे करायचे ते लोकहितासाठी, अस जरी असल तरी ज्यांच्यासाठी कायदे केले गेलेत त्यांनाच जर कायदे मान्य नसतील तर सरकारने देखील आडमुठेपणाची भूमिका टाळायला हवी, आंदोलनाला इतका मोठा काळ लोटणे अपेक्षित नव्हते,चर्चेतून काही साध्य झाले नाही ,तेव्हाच लोकभावना समजून घ्यायला हवी होती. ज्यांच्यासाठी कायदा करताय त्यालाही विश्वासात घ्यायला हवं होत. पण असो देर आये दुरुस्त आये.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
